सिमेन्ट र डण्डीमा अनुदान कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित, कहिलेदेखि पाउँछन् अनुदान ?
निर्यात अनुदानमा कार्यविधि नआएकाले निकासीमा अन्योल बढिरहेको अवस्थामा बजेटले घोषणा गरेको निर्यात अनुदानलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन स्वीकृत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन् । कार्यविधि स्वीकृत भएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ। सो संशोधन प्रस्तावलाई वाणिज्य सचिव तोयम रायले हस्ताक्षर गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाउने छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात बढ्दै जाँदा निर्यात बढाउन बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरु पहिचान गरी निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने उल्लेख छ। मन्त्री शर्माको योजना अनुसार जेठ महिनामै कार्यविधि संशोधन गर्ने योजना थियो। तर वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा समस्या थपिएको थियो।
केही सिमेन्ट उद्योगीले भने अनुदान कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै निर्यात गर्न सुरु गरेका छन्। यस्तै केही उद्योगले निर्यात गर्न अध्ययन गरिरहेका छन्। कार्यविधि अनुसार न्युनतम अनुदान ४ प्रतिशत तोकिएको छ। तर सबै वस्तुले अनुदान पाउँदैनन्। कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ।
४ प्रतिशत अनुदान पाउनका लागि निर्यात गरिएको वस्तुले ३० प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि गरेको हुनुपर्नेछ। यदि सो भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ भने अनुदान पाउन योग्य हुँदैन। यदि मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशतसम्म छ भने ५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
यस्तै ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि छ भने ६ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। यस्तै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भई कुनै कम्पनीले निर्यात गर्छ भने ७ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गर्छ भने अनुदानका लागि थप योग्य हुनेछ। यसैगरी कुनै कम्पनीले ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्छ भने ५० करोड पछिको निर्यातमा सिधै ८ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछ। तर पहिलो ५० करोडसम्ममा भने सर्तहरु लागू हुनेछन्। अनुदान सहज रुपमा लिनका लागि आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यावस्था कार्यविधिले गरेको छ।
यसअघि २०६७र६८ को बजेटमार्फत निकासी प्रवर्द्धनका लागि नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सो व्यवस्थाअनुसार नगद अनुदान दिन २०७० सालमा कार्यविधि आएको थियो। त्यही कार्यविधिअनुसार नेपालबाट निकासी हुने वस्तुमा नगद अनुदान दिइँदै आएको छ।
अनुदान लिनका लागि उद्योग विभागमा उद्योगीले कार्यविधिअनुसार निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा वृद्धि गर्न २०७५ मा कार्यविधि ल्याएको थियो। यो कार्यविधि सरकारले एकपटक संशोधन गरिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार अहिले निर्यात वस्तुहरुमा पाँच र तीन प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ।
यो कार्यविधिमा १५ वटा वस्तुमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। जसअनुसार प्रशोधित चिया, कफी, क्रष्ट, पत्थर, पत्थर जडित गरगहना, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु छन्। यस्तै, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरु, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी तेस्रो देशमा निकासी गरे अनुदान पाइन्छ। यसैगरी पुष्प, प्रशोधित मह, अलैंची, प्रशोधित अदुवा, लगायत वस्तु तेस्रो देश निर्यात गरेमा अनुदान पाइन्छ।
साथै, ११ वटा वस्तुमा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ। यसमा स्वदेशी कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा उनीको सामान, च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान जुटका उत्पादन, सुन चाँदीका गरगहनाहरु छन्। स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिष्टर यार्न, फाइवर, भिष्कोर्ष यार्न, एक्रेलिक यार्न, कटन यार्न, तामाका सामान यसमा छन्।
उद्योग विभागको सिफारिसमा निर्यात अनुदानको रकम उद्योगीले प्राप्त गर्नेछन्। निर्यात अनुदानमा २६ वटा वस्तु समेटिएको भए तापनि सबै वस्तु निर्यातकर्ताले अनुदान लिन सकेका छैनन्। यसको प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको उद्यमी बताउँछन् ।
निर्यातमा अनुदान लिन व्यवसायीले उद्योग विभागले तयार गरेको मापदण्डअनुसारको फारम भरेर निवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। निवेदन दिँदा आफ्नो कम्पनी उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु, भित्रिएको रकमको परिमाण सबै खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ। यसरी दिइएको निवेदन विभागले भेरिफाइ गर्नेछ। यसपछि विभागले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ। जसअनुसार सोधभर्ना अनुसार निर्यातकर्ता रकम प्राप्त गर्नेछन्।