वीरगञ्ज चिनी कारखाना : अति राजनीतिकरणले डुबेको एउटा सरकारी उद्योग
एक समय चिनी कारखाना वीरगञ्जकै चिनारी थियो । २०५९ सालमा बन्द भएपछि सरकारी स्वामित्वको वीरगञ्ज चिनी कारखाना स्वतः ओझेलमा पर्यो ।
केही वर्षदेखि भने उक्त कारखाना सञ्चालनको कुरा बेलाबेलामा उठ्ने र सेलाउने भइरहेको छ । केही अघि वीरगञ्ज आएका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कारखानाको निरीक्षण गरेर चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शर्मा बन्द चिनी कारखाना निरीक्षण गर्ने र चलाउने उद्घोष गर्ने पहिलो मन्त्री भने होइनन् ।
वीरगञ्ज आउने प्रत्येकजसो मन्त्री कारखानाको निरीक्षणमा पुग्छन् । तर, अहिलेसम्म कारखाना सञ्चालनको भरपर्दो आधार देखिएको छैन । सरकारले यो वर्ष कारखाना सञ्चालनका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्ट्याएको छ ।
सरकारले खारेजीको निर्णय गरेपछि चिनी कारखानाका ७२३ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिए । १९३ जनाले अवकाश लिएका छैनन् । कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर तीमध्येका केही अदालतसम्म पनि पुगे । उनीहरूले सरकारले दिने भनेको उपदानलगायतको रकम पनि लिएका छैनन् । अहिले सरकारमाथि यस्तो रकमको दायित्वमात्रै करोडौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कारखाना सञ्चालनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकामध्ये केहीको त निधन भइसक्यो ।
कारखाना चल्दाताका सहायक व्यवस्थापक रहेका शम्भुप्रसाद चौरसिया अहिले पनि कारखाना चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारले चाहेमा यो उद्योग चलाउन सक्ने चौरसिया बताउँछन् ।
‘सरकारमा साँच्चै इच्छाशक्ति भए कारखाना चल्न सम्भव छ । सरकारले चलाएर निजीक्षेत्रलाई लीजमा दिन पनि सकिन्छ,’ चौरसियाले भने । ३५/३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे कारखाना चल्न सक्ने उनको दाबी छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कारखाना व्यवस्थापनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । कारखानाको नेतृत्वदेखि तल्लो तहमा कर्मचारी नियुक्तिलाई सत्तासीन दलले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनायो । व्ययभार थेग्न नसकेर सरकारले २०५९ फागुनमा कारखाना खारेज गर्यो ।
२०५२ सालताका कारखानाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हरि गौतम लोकप्रियताका लागि मात्र चिनी कारखाना चलाउन नहुने बताउँछन् । उद्योगको क्षमता, रिकभरी (एक क्वीन्टल उखुबाट चिनी उत्पादनको दर), उखुको उपलब्धता, ढुवानीलगायत पक्षलाई विचार गरेरमात्रै कारखाना चलाउनुपर्ने गौतमको सुझाव छ ।
‘यथास्थितिमा कारखाना चलाउनु हुँदैन । बृहत् अध्ययन गरेरमात्रै कारखाना सञ्चालनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । हचुवा पारामा चलाइयो भने स्रोतको बर्बादीमात्रै हुन्छ,’ उनले भने ।
सर्लाहीस्थित इन्दुशंकर चिनी मिलका सञ्चालक राजेश केडिया चिनी कारखाना ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘चिनी कारखाना शहरको उद्योग नै होइन । एक त यो महानगर क्षेत्रमा चलाउन अनुपयुक्त हुन्छ । अर्को, ग्रामीण क्षेत्रमा लैजाने हो भने ढुवानी सहज हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ,’ केडियाको सुझाव छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाले ओगटेको ५० बिगाहा जग्गाको मूल्यबाटै ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक उद्योग खोल्न सकिने जानकार बताउँछन् । यो कारखानाको स्वामित्वमा बाराको डुमरवानामा ८३२ र बहुअरीमा १४ बिगाहा र काठमाडौंमा साढे ३ रोपनी जग्गा छ ।
उखु काटेको ७२ घण्टाभित्र चिनी बनाउँदा रिकभरी बढी आउने भएकाले कारखाना ग्रामीण क्षेत्रमा सारेर चलाउनुपर्ने गौतम बताउँछन् । शहरबीचमा चलाउन समस्या भए ग्रामीण क्षेत्रमा सारेर कारखाना चलाउनुपर्नेमा चौरसिया पनि सहमत छन् । उपकरणहरू सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
चिनी नै उत्पादन नगरे पनि इथानोल बनाएर पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने तर्क उनको छ । बन्द हुँदा यो कारखानाको क्रशिङ क्षमता दैनिक १५ सय मेट्रिक टन थियो भने रिकभरी ९ किलो थियो । अहिले निजीक्षेत्रले चलाएका उद्योग ४५ सय टन क्रशिङ क्षमतामा चलिरहेका छन् । यो क्षमतामा चलेको इन्दुशंकर चिनी मिलको रिकभरी साढे १० किलो हाराहारी छ । एक दर्जन उद्योगले पनि यही अनुपातमा रिकभरी क्षमता राख्छन् । आर्थिक अभियान
