के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, यो लिन कति खर्च लाग्दछ ?
यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अघि आगामी असारभित्रै वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि विभागको चर्को आलोचना भइरहेको छ। विभागले क्षमा याचनासहित आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ । तर, यो प्रणाली अनिवार्य गर्ने कुरामा भने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
एकथरीले पूर्वाधारविनै अनिवार्य गर्नु सही नभएको बताएका थिए भने अर्कोथरीले लागु गरेर पनि बिस्तारै पूर्वाधार बनाउँदै जान सकिने तर्क गरेका थिए।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले चाहिँ निश्चित लटका सवारीसाधनमा मात्रै अहिले त्यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजिएको बताएका थिए। सरकारले सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रै गर्न चाहेकोले अन्यथा लिन नहुने कतिपय यातायात विज्ञको तर्क छ।
प्राविधिक रूपमा र अरू देशको उदाहरण हेर्दा यो चानचुने कुरा नै हो। कतिपय दुर्घटनाको हकमा तत्काल उद्धार गर्न खोज्दा सवारीसाधन ुट्रेस गर्न नसकेको पनि अवस्था छ, यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले भने।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भयो भने त्यसमा जीपीएस सिस्टम पनि हुन्छ। भनेपछि गाडी कहाँ छ कुन अवस्थामा छ कता जाँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन पनि सकियो। त्यो जडान गरेपछि गाडी हराउँदा अथवा चोरी हुँदा पनि पत्ता लगाउन सजिलो हुने उनको तर्क छ।
सरकारी सेवाहरूको डिजिटल रूपान्तरण गर्ने कदम सकारात्मक रहेको यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायाण भट्टराई बताउँछन्। यद्यपि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास नगरीकनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नु सरकारी कमजोरी भएको उनको ठम्याइ छ।
सबै प्रदेशमा पूर्वाधार खडा गरेर जानुपर्नेमा त्यसो किन गरिएन ? त्यसमा कमजोरी देखिन्छ, उनले भने । अहिले नै सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्नुको साटो पूर्वाधारहरू बनाएर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वमहानिर्देशक भट्टराईको सुझाव छ।
त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहिला सवारीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सवारीसाधनका वर्गीकरणका आधारमा चरणबद्ध ढङ्गले लैजाँदा सजिलो र सहज हुन्छ, भट्टराईले थपे।
त्यसैगरी यातायात कार्यालयमा मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनी औँल्याउँछन्। त्यहाँ मात्रै प्रमाणीकरण सेवा उपलब्ध हुँदा भीड भयो। सेवा उपलब्ध गराउने ठाउँ अन्यत्र पनि बढाउनुपर्यो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे पनि त्यसको निगरानी गर्ने गेट नराखिएसम्म त्यो जडान गरेर अर्थ नहुने यातायात विज्ञ गजुरेलको भनाइ छ। यस्तो नम्बर प्लेट प्राप्त गर्नका लागि सर्वसाधारणले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
विभागका अनुसार आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भएपछि सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुनेछ । त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन्। त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सरकारले हाल वितरण गरिराखेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर हुन्छ भने निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर लेखिएको हुन्छ।
त्यस्तै सरकारी र संस्थानका गाडीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ भने कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर हुन्छ।
सरकारले फरक व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीहरू समेत तीनै चार प्रकारका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पर्ने बताइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारीधनीको हकमा के कस्ता कारबाही हुने भन्नेबारे विभागले स्पष्ट रूपमा केही भनेको छैन।
सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क २,६०० रुपैयाँ तोकेको छ। ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी ३,६०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यो नम्बर प्लेट विगतमा जस्तो आफैँ जडान गर्न नसकिने बताइएको छ। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि तोकिदिएको स्थानमा पुगेर सवारी धनी आफैँले जडान गराउनुपर्ने हुन्छ।
एक पटक जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट काम नलाग्ने नभएसम्म प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी धनीले हाल प्रयोगमा रहेको नम्बरभन्दा फरक नयाँ नम्बर प्राप्त गर्ने बताइएको छ।
