अन्तरिक्षमा शक्तिशाली बन्न चीनले यस्तो योजना बनाइरहेको छ
तीन चिनियाँ अन्तरिक्षयात्रीले देशको नयाँ अन्तरिक्ष स्टेसनमा काम गर्न छ महिने अभियान सुरु गरेका छन्। यो आउँदा दशकमा अन्तरिक्षमा शक्तिशाली बन्ने चीनको योजना अन्तर्गतको पछिल्लो कदम हो।
गत वर्ष चीनले तियानगङ् वा ‘स्वर्गको दरबार’ नाम दिइएको अन्तरिक्ष स्टेसनको पहिलो खण्ड अन्तरिक्षमा पठाएको थियो।
यो वर्षको अन्त्यसम्म त्यसमा विज्ञान प्रयोगशालासहित अन्य खण्डहरू जोड्ने चीनको योजना छ।
अर्को वर्ष चीनले सुन्टीआन नाम गरेको अन्तरिक्ष टेलिस्कोप प्रक्षेपण गर्नेछ। त्यो अन्तरिक्ष स्टेसन नजिकै रहेर उडीरहने छ र मर्मत तथा इन्धनका लागि उक्त स्टेशनसँग जोडिनेछ।
तियानगङ्मा आफ्नै ऊर्जाको स्रोत, सञ्चालन प्रणाली, यात्रीलाई जीवित राख्ने प्रणाली र आवासीय खण्डहरू रहेका छन्। रुस र अमेरिकापछि चीन अन्तरिक्षमा स्टेसन र अन्तरिक्षयात्री राख्ने तेस्रो देश हो।
सन् २०३१ पछि निष्क्रिय बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन, आईएसएसलाई तियानगङ्ले प्रतिस्थापन गर्ने चीनको अपेक्षा छ। आईएसएसमा चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्री जान पाउँदैनन् किनभने अमेरिकी कानुनले नासालाई चीनसँग तथ्याङ्क बाँड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
चीनको लक्ष्य त्यति मात्रै होइन। अबको केही वर्षमा चीन पृथ्वी नजिकैको क्षुद्र ग्रहबाट नमुना सङ्कलन गर्न चाहन्छ। अनि सन् २०३० मा चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्षयात्री ओह्राल्न चाहन्छ। चीनले मङ्गल र वृहस्पति ग्रहबाट नमुना सङ्कलन गर्न यान पनि पठाउने छ।
चीनले अन्तरिक्षमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गरिरहँदा अन्य देशहरू पनि चन्द्रमामा पुग्ने प्रयासमा छन्। सन् २०२५ नासा अमेरिकी र अन्य देशको अन्तरिक्षयात्री लिएर चन्द्रमामा ओर्लन चाहन्छ र त्यसका लागि विशाल रकेट बनाइरहेको छ।
जापान, दक्षिण कोरिया, रुस, भारत र यूएई पनि आ-आफ्नो चन्द्रमा परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। भारतले आफ्नो दोस्रो चन्द्रमा परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ र सन् २०३० सम्म आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेसन बनाउने बताएको छ।
उता युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले नासासँग चन्द्रमा परियोजनामा काम गरिरहेको छ र चन्द्रमा वरिपरि कृत्रिम उपग्रहहरूको सञ्जाल नै तयार पार्ने योजनामा छ।
सन् १९६७ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तरिक्षसम्बन्धी सन्धिमा कुनै पनि देशले अन्तरिक्षमा आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्न नपाउने भनिएको छ। सन् १९७९ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय चन्द्रमासम्बन्धी सम्झौतामा अन्तरिक्षलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ। तर त्यो सम्झौतामा अमेरिका, चीन र रुसले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
अहिले अमेरिकाले चन्द्रमाको खनिज कसरी देशहरूले सहकार्य गरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे “आर्टेमिस एकर्डस्” मा अरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ। रुस र चीनले भने अमेरिकालाई अन्तरिक्षसम्बन्धी नियम बनाउने कुनै अधिकार नभएको बताउँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
चीनले सन् १९७० मा अन्तरिक्षमा पहिलो भूउपग्रह स्थापना गरेको थियो। त्यति बेला अमेरिका, सोभियत सङ्घ, फ्रान्स र जापानको मात्रै भूउपग्रह थियो।
गत १० वर्षमा भने चीनले २०० भन्दा बढी रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। चीनले चन्द्रमामा मानवरहित यान उतारिसकेको छ र त्यहाँ अमेरिकाको भन्दा ठूलो आकारको झण्डा समेत गाडेको छ।
अहिलेका तीन जनासहित चीनले १४ जना यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पठाएको छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म ३४० र सोभियत सङ्घ/रुसले १३० जनालाई अन्तरिक्षमा पठाएको छ।
तर चीनका सबै प्रक्षेपण सफल भएका छैनन्। सन् २०२१ मा चिनियाँ रकेटको अंश अनियन्त्रित भएर आन्ध्र महासागरमा खसेको थियो भने सन् २०२० मा दुई प्रक्षेपण असफल भएका थिए।
चीनको सिन्ह्वा समाचार संस्थाका अनुसार चिनियाँ अन्तरिक्ष एजेन्सीमा ३००,००० जना काम गरेका छन्। त्यो सङ्ख्या नासाको हालको कर्मचारी सङ्ख्याभन्दा १८ गुणा बढी हो।
चीनको अन्तरिक्ष एजेन्सी सन् २००३ मा स्थापना गरिएको थियो र त्यसको वार्षिक बजेट दुई अर्ब युआन थियो।
सन् २०१६ मा चीनले आफ्नो अन्तरिक्ष उद्योगलाई निजी कम्पनीहरूका लागि पनि खुला गरेको थियो र चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अहिले ति कम्पनीहरूले अन्तरिक्ष कार्यक्रममा वार्षिक १० अर्ब युआनभन्दा बढी लगानी गरेका छन्।
चीन दूरसञ्चार, हवाई यातायात व्यवस्थापन, मौसम पूर्वानुमान र जीपीएसका लागि आफ्नो भूउपग्रह प्रणाली विकास गर्न इच्छुक छ।
तर यसका थुप्रै भूउपग्रहका सैन्य प्रयोजन पनि छन्। त्यस्तो प्रणालीले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रमा गोप्य निगरानी गर्न र लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रलाई सहयोग गर्न सक्छ।
चीनको चन्द्रमा परियोजनालाई चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुनसक्ने लिथिअम जस्ता खनिजका कारण सुरु भएको मानिन्छ।
तर केही विज्ञहरू अन्य कुराभन्दा पनि चीन विश्वलाई आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रमबाट प्रभावित पार्न चाहन्छ भन्ने ठान्दछन्। यो उस्को शक्ति तथा प्राविधिक उपलब्धिको प्रदर्शन पनि भएको उनीहरूको भनाइ छ। बीबीसीको रिपोर्टमा आधारित
