अझै लाखौं नेपाली विद्युतको पहुँचबाहिर, नेपालले भारतलाई कतिमा बेच्छ बिजुली ?
नेपालले दैनिक करिब १८० मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्न थालेको छ। तर, कतिपय स्थानमा अहिले पनि भारतबाटै आयातित बिजुलीको भर छ भने लाखौं जनता अझै विद्युत् सेवाबाट बञ्चित छन् ।
पूर्वाधार अभावका कारण देशकै कतिपय स्थानमा विद्युत् दिन भारतबाटै किन्नुपर्ने बाध्यता भने नहटेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। औद्योगिक क्षेत्रमा अकस्मात् विद्युत् अवरुद्ध हुने अवस्था कायम रहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसहित देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि कैयौँ परिवार विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका छन्। अधिकारीहरू चाहिँ देशबाहिर विद्युत् बेच्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देशभित्रै बिजुलीको पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत सातादेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्न थालेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार सुरुमा त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको थियो।
त्यसपछि गत शनिवार मध्यरातदेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको थप १४४ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न थालेको उनले बताए। यद्यपि जति क्षमता हो त्यतिकै मात्रामा विद्युत नगएकाले हाल १७७.७ मेगावाट मात्र विद्युत भारत निकासी भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ।
अब हामी चाँडै मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीको विद्युत् पनि पठाउने कोसिसमा छौँ, उनले भने। नेपालले भारतमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कुल ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। चाँडै नै त्यो कोटा अनुसारको बिजुली निर्यात हुन थाल्ने भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यसबाहेक माथिल्लो तामाकोशी र अन्य आयोजनाका गरी यस वर्ष ५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने कोसिसमा रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल २,२०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको छ।
यद्यपि नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले वर्षाको बेलामा मात्र पूर्ण क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ। हिउँदमा भने कुल क्षमताको ३०/३५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने आकलन गरिन्छ।
त्यसले गर्दा नेपालले वर्षामा भारतलाई बिक्री गर्ने र हिउँदमा उताबाट आयात गर्ने नीति अघि बढाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर वर्षाको मौसम भए पनि अहिले समेत नेपालले भारतबाट केही विद्युत् आयात जारी राखेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बिजुली धेरै खपत हुने बेला नेपालले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ४० देखि ६० मेगावाटसम्म विद्युत् दैनिक आयात गरिरहेको छ। प्रवक्ता भट्टराईले भन्छन्, यो प्राविधिक कारणले हो। त्यस क्षेत्रमा हाम्रो नेटवर्क छैन। हाम्रा ऊर्जाका स्रोतहरू पनि कम छन्।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्ले त्यस क्षेत्रको माग पूरा नगर्ने हुँदा नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली त्यहाँसम्म पुर्याउँदा त्यसको भोल्टेज एकदमै कम हुने उनको भनाइ छ। पूर्वाधारका कारण समस्या हुने भएकाले पूर्वतिर ढल्केबर हुँदै भारतलाई बिजुली बेच्ने र सुदूरपश्चिमका लागि टनकपुर महेन्द्रनगर हुँदै बिजुली आयात गर्ने नीति लिइएको हो।
अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न त्यहाँको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दैनिक बिहान १० देखि १२ बजेसम्मको समय तोकिएको हुन्छ।
त्यसका आधारमा तय भएको मूल्य उक्त दिनको राति १२ बजेदेखि भोलिपल्ट राति १२ बजेसम्मका लागि लागु हुने बताइन्छ। नेपालले आइतवार भारतमा प्रति युनिट ८.०४ भारु अर्थात् १२.८६ नेरुका दरले बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार नेपालले पनि हाल त्यस्तै दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ। भट्टराईका भनाइमा मनसुन ढिलोसम्म सक्रिय रहेमा नेपालले आगामी मङ्सिरको पहिलो सातासम्म भारतलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ।
भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सकारात्मक भए पनि देशभित्रै विद्युतको गुणस्तर र पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको रहेको छ।
त्यस्तामध्येका एक जना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भन्छन्, अहिले नेपालमा उत्पादित बिजुली अहिलेको ग्रीडमा जोड्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। पूर्वदेखि पश्चिमको बिजुली जहाँ बढी भयो त्यहाँबाट कम भएको स्थानमा पुर्याउने संयन्त्र बनिसकेको छैन।
धेरै व्यवस्थापकीय समस्या छन् ती समस्यालाई समाधान गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ। उनले पहाडमा उत्पादित जलविद्युत्लाई तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्याउने वा पहाडकै दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्ने संयन्त्र समेत नबन्दा समस्या भइरहेको गुनासो गरे।
सरकारी लक्ष्य अनुरूप विद्युत् उत्पादन भएमा केही वर्षभित्रै नेपालले विद्युत् निर्यातका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा हाल भरपर्दो रूपमा सहज र निर्बाध आपूर्ति नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो। उक्त वक्तव्यमा जनाइए अनुसार उक्त क्षेत्रमा दैनिक ८ देखि ९ पटकसम्म विद्युत् आपूर्ति अचानक बन्द हुने समस्या देखिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भने पूर्वाधारको कमी रहेका स्थानमा पूर्वाधार विस्तार तथा अन्य समस्याको गुनासो आएका स्थानमा समाधानका लागि कामहरू भइरहेको बताए।
सरकारी विवरणहरू अनुसार नै नेपालमा अझै पनि लाखौँ मानिसहरू विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ती विवरणहरूमा देखिएको छ।
आव २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ती दुई प्रदेशबाहेक नेपालका अन्य क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँचमा पुगेको छ। नेपालले भारतका तीन राज्यबाट हरेक वर्ष करिब २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ ।
तर कर्णाली प्रदेशका करिब ४४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सुदूरपश्चिमका करिब ७१ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र विद्युत्को पहुँचमा छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १७ लाख जनसङ्ख्या छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ।
उक्त विवरणका आधारमा ती प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका जनसङ्ख्याको हिसाब निकाल्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा मात्र १७ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विद्युत्को पहुँचमा रहेका छैनन्। यद्यपि उक्त विवरण राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडबाट विद्युत् पहुँच पाएकाहरूको मात्र भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारणबाहेक लघु तथा साना जलविद्युत एवम् ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य ऊर्जाबाट व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको सरकारी भनाइ छ।
