सरकारले इन्टरनेटमा कर घटायो, तपाईंको महशुल घट्छ कि घट्दैन ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि नेपाली बजारमा इन्टरनेट शुल्क केही घट्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा शुल्क घटाइने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटको प्रावधानअनुरूप सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिने जानकारी दिएक छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुरूपको इन्टरनेट शुल्क साउन १ गतेबाट समायोजन हुनेछ।
कर कटौती भए पनि उपभोक्ताहरूले ठूलो राहत अनुभूत नगर्न पनि सक्ने सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारले क्रमिक रूपमा इन्टरनेटमा लागु गरिएको कर हटाउँदै लाने नीति अवलम्बन गरेको आफूहरूको बुझाइ रहेको जानकारी दिएको छ।
हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्क मासिक ५०० रुपैयाँ हुँदा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् ६५ रुपैयाँ जोडेर असुल्ने गरेका छन्।
त्यसमा थप ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार खर्च लिइन्छ र १,०६५ रुपैयाँको १३ प्रतिशत अर्थात् १३८.४५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दा सर्वसाधारणले कुल १,२०३.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर साउन १ गतेबाट भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कायम हुँदा ग्राहकले ६५ रुपैयाँको सट्टा ५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। जसको अर्थ इन्टरनेटको मूल्य हालको भन्दा झन्डै १७ रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ।
सेवा प्रदायकहरूका अनुसार उक्त रकम ग्राहकले इन्टरनेटका लागि खर्चिने रकमका आधारमा फरक पर्छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का कर घट्ने कुरा सकारात्मक रहे पनि इन्टरनेटमा समग्रमा लागु गरिएको करमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताउँछन्।
“यसले ग्राहकमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। अहिले इन्टरनेटमा ४७ प्रतिशत करको भार रहेको अवस्थामा हामीले पटकपटक भन्दै आएको कुरा के हो भने इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र राष्ट्रसङ्घीय महासभाले यसलाई मानवअधिकारका रूपमा राखिसकेको छ,” खड्काले भने।
“दुइटै हिसाबले हेर्दा यस्तो अत्यावश्यक सेवामा यति धेरै कर लगाउनु जायज भएन भनेर हामीले राख्दै आएको कुरामा अझै हामी अडिग छौँ।”
त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम यूनियनले सन् २०२५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतमा इन्टरनेट शुल्क आए मात्रै त्यो आर्थिक रूपमा सर्वसाधारणमा पहुँचमा भएको मानिने लक्ष्य तय गरेको उनले जानकारी दिए।
