ठेक्का तोड्ने सडक डिभिजन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालतमा, अदालतले दियोअन्तरिम आदेश
सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले गरेको लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणको सम्झौता तोड्ने निर्णयविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेकोविरुद्धमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीस राजेशकुमार काफ्लेको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउने आदेश दिएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटले यही जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार १० गते राष्ट्रिय दैनिकमा सम्झौता अन्त्यको सूचना निकालेको थियो । अदालतले यो ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार सडकको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण÷परमादेशको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।
आदलतले यही जेठ १७ को आदेशमा निर्माण कम्पनीको मागअनुसार उत्प्रेषण/परमादेश नुहनुपर्ने कारण भए पेश गर्न सडक कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले सडकसँग १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न भनेको छ ।
समयमा पुल निर्माण नभएकोबारेमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नदिएकाले ठेक्का तोड्नु परेको सूचना सडक कार्यालयले निकालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौतअनुसार काम नगरेकाले नियमानुसार नै ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दरोगा प्रसाद साह बताउँछन् ।
तर, पप्पुका सञ्चालक रौनियार स्पष्टीकरणको मौका नै नदिइएको दाबी गरे । स्पष्टीकरण नै नसोधी ठेक्का तोड्नु अन्याय भएको भन्दै उनी अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
पुलको ६ ओटा पिलर निर्माण भई ४ ओटा स्ल्यापसमेत तयार भइसकेको र समग्र प्रगति ८२ प्रतिशत पुगिसकेको रौनियारले बताए । उनले पुल निर्माणको म्याद थपका लागि दिइएको निवेदनमा २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेमा सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि अन्योलम राखेको पनि बताए ।
सरकारले सबै ठेक्काको म्याद चैतसम्म थपे पनि सडकले सो पुलको ठेक्कामा म्याद नथपेर अन्योलमा राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । म्याद थपको फाइल सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि दबाएर राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।
