स्थानीय कार्यपालिका बैठक : प्रत्यक्ष प्रसारण कानून सम्मत कि गैरकानूनी ?
नवनियुक्त मेयर बालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा वाचा गरेअनुसार काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि त्यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको छ।
महानगर प्रमुखका रूपमा शाहले आफूले पद सम्हालेको पहिलो दिन नै त्यसलाई कार्यान्वयन गराए। तर उक्त कदमप्रति नवनिर्वाचित पदाधिकारीको तर्फबाटै बैठकमा प्रश्न पनि उठ्यो।
काठमाडौं वडा नं ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले प्रश्न गरे, अघि हामीले शपथ गर्ने बेलामा गोपनीयता, अहिले हाम्रो चाहिँ ओपनीयता भयो कि भएन ?
तर मेयर साहले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै त्यसलाई एउटा संसदीय अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरे। भोलिका दिनमा तपाईँहरू सांसद लड्नुहोला। यही तरिकाले जाने हो नि त, उनले भने।
लुकाउनुपर्ने केही पनि छैन। मैले पनि लुकाउनुपर्ने केही छैन, हजुरहरूले पनि लुकाउनुपर्ने केही छैन। हामीले के चाहिँ गोप्य राख्नुपर्ने छ ? साहले प्रतिप्रश्न गरे।
स्थानीय सरकार तथा कानुनका जानकारहरूले भने कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीको विचारमा अपवादबाहेकका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा कुनै आपत्ति जनाउनुपर्दैन।
बन्द कोठाभित्र गर्नुपर्ने बैठकलाई अपवाद बनाउनुपर्छ। जस्तो भनौँ न कुनै वडावडाबीचको झगडा मिलाउनुपर्ने रहेछ भने त्यसलाई जनताबीच ल्याएर झन् निराशा बढाउनुभएन, उनले भने।
त्यसबाहेक अरू सामान्य अवस्थाका बैठकहरू छन् भने त प्रत्यक्ष प्रसारण गरे भइहाल्यो नि। जनताका लागि पारदर्शी ढङ्गले निर्णय गरेको राम्रो नै हो । यो परिपाटीलाई अगाडि बढाउन सकिए जनताको हितका लागि उपयोगी साबित हुन सक्ने अधिकारीको दाबी छ।
स्थानीय सरकारसम्बन्धी विज्ञ बालानन्द पौडेल कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न कानुनले बन्देज गरेको अवस्था नरहेको बताउँछन्।
त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर कतै लेखिएको छैन, तर अब कहाँसम्म ओपन हुने र कहाँदेखि गोपनीय रहने भन्ने कुरा हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताले पनि निर्धारण गर्छन्, उनले भने।
गोप्य राख्नैपर्ने विषय नभएको खण्डमा बैठकको लाइभ गर्दा कुनै समस्या नहुने पौडेलको तर्क छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, व्यक्तिगत गोपनीयताको हकमा आँच पुर्याउने खालका कुरा भए त्यसलाई गोप्य राख्नैपर्छ। अन्यथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दा कुनै अप्ठ्यारो पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन, आफूले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउनु राम्रै कुरा हुने उनको ठम्याइ छ।
कुनै त्यस्तो गोप्य राख्नुपर्ने, मतदाताबीच पनि सार्वजनिक गर्न नपर्ने विषय भए भने कार्यपालिका आफैँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा नलैजाने निर्णय गर्न सक्ने भएकोले त्यसले घाटा पुर्याउला जस्तो लाग्दैन, पौडेलले थपे।
सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको कदम भन्दै आलोचना गरिरहेको देखिन्छ भने कतिपयले पारदर्शिताका लागि राम्रो भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन्।
लेखक तथा टिप्पणीकार संजीव पोखरेलले खुला सरकार भनेको कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नभएको भन्दै ट्वीट गरेका छन्। बालेनको विजयले राजनीतिक दललाई सफा गर्ने अवसर दिएको छ। त्यसैले उनी सफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा मेरो पनि छ। तर उनका हरेक कदमको अन्धभक्तिले समर्थन गर्नु उनलाई असफल बनाउने मेलो हो। खुला सरकार भनेको कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने भनेको होइन। भ्रम नछरौँ।
जलाधारविद् मधुकर उपाध्याले भने बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेकोमा नवनिर्वाचित मेयरलाई ट्वीटमार्फत् धन्यवाद दिएका छन्।
हाम्रा प्रतिनिधिले के भने, कसरी भने, किन भने भन्ने थाहा पाइयो। पहिले महानगरभित्र सफा गर्नुपर्ने कुरो रहेछ। डोजर तुरुन्त बिग्रिने र फेरि तुरुन्त बन्ने रहेछ। जेटमशीनको पाइप आज ३० मिटर छ भने भोलि १५ मिटर हुने र मर्मतपछि ३० मिटर हुने रहेछ, उनले ट्वीट गरेका छन्।
सोमवारको बैठकमा केही वडाध्यक्षहरू पार्टीको सीमाभन्दा माथि उठ्न नसकेको आशय व्यक्त गर्दै केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको आक्रामकताको आलोचना गरेका छन् भने केहीले मेयर तथा जनप्रतिनिधि सबै विधि र प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बीबीसी
