आगामी आवको बजेट, नेपालीको भान्छा महँगिने प्रक्षेपण
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सर्वसाधारणको भान्सा झन् महँगिने सम्भावना देखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको अवस्था आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउन कठिन हुने हुँदा यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी साउन १ गतेबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आइतवार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।
सरकारले विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नेदेखि आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बजेटमा विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म मूल्यवृद्धि औसतमा ७.३ प्रतिशत कायम रहेको अवस्थामा त्यस्तो गर्न सहज भने नहुने कतिपय विज्ञको तर्क छ।
सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा उपभोक्ताहरूको मूलभूत चासो सुलभ मूल्यमा जीवनयापन गर्न सकियोस् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ।
त्यो परिपेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गरेको झन्डै १८ खर्बको बजेट निकै ठूलो रहेको अनि विस्तारकारी रहेको अर्थविद् केशव आचार्य ठान्छन्। यदि यो बजेट यहीँ रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने र त्यो अनुरूप हामीले उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने यसले महँगी बढाउँछ, उनले भने।
६८ वर्षका मानिसहरूले वृद्ध भत्ता पाउने प्रावधान र निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप थप्ने उनको भनाइ छ।
हाल युक्रेन रुस द्वन्द्व कारण विश्वभरि आपूर्ति प्रणाली केही हदसम्म प्रभावित हुँदा बजार मूल्य बढेको छ भने कतिपय सामग्रीको उपलब्धतामा समेत असर परेको छ।
पछिल्लो समय आन्तरिक बजारमा मूल्यमा चाप पर्न सक्ने आकलन गर्दै भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ जसको प्रभाव नेपाली बजारमा अबको केही समयमा देखिन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू स्विकार्छन्।
हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारणले मुद्रास्फीति बढ्ने त छँदै छ, सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याइदिएकोले यसले मूल्यवृद्धिमा चाप बढाउने छ, आचार्यले भने।
तर कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदैमा सधैँका लागि बजार महँगी हुन्छ नै भन्न भने नसकिने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। बजारमा तत्कालका देखिने महँगीपछि उत्पादन पनि बढ्ने हुँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सके तलब वृद्धि ठूलो समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको भन्सार दर बढाउने र कतिपय वस्तुको आयातलाई निषेध गर्ने योजना अघि सारेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। आयात गरिने कृषिजन्य सामग्री नियन्त्रण गर्नका लागि त्यस्तो गरिएको उनीहरूको मत छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ुुधान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल जस्ता आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्नेुु बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ।
खनाल पनि कृषिजन्य सामाग्रीको आयात नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार दरहरू बढाइएको अनि कतिपय वस्तु निषेध गरिएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढ्न नसक्ने हुँदा मूल्यमा चाप बढ्ने बताउँछन्।
आन्तरिक उत्पादनले पहिले विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन कम थियो। अब आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढ्न नसक्ने, विदेशबाट आयात गरिने कुरालाई भान्साबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र त्यो गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादनको वस्तुको मूल्य त बढ्छ, खनालले भने।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरूप त्यसता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छ।
तर आन्तरिक रूपमै उत्पादित वस्तुहरू महँगो भएका कारण मसला र तेल जस्ता भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुहरूको मूल्यका कारण उपभोक्तामा भने दबाव पर्ने उनी ठान्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म आयातमा निर्भर भएको हुँदा सबैजसो उपभोग्य सामाग्रीको बजार भाउ बढ्न सक्ने देखिएको बताउँछिन्।
बजेटले कतिपय क्षेत्र, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। त्यो भनाइ साँच्चै कार्यान्वयन हुन सक्यो भने केही हदसम्म बजार महँगी कम हुन सक्छ, उनले भनिन्।
बजार महँगी अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नहोस् भन्नका लागि सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खनालको तर्क छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने खाले नीति ल्याइए सात प्रतिशतमै बजार महँगी सीमित गर्न असहज नहुने उनको तर्क छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान पनि कटौती गर्ने सरकारी नीतिले पनि सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक मूल्यवृद्धि गरेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १,८०० रुपैयाँ कायम भएको छ।
तर अर्थशास्त्रीहरू भने ढिलो चाँडो त्यसको गर्नुको विकल्प नरहेको ठान्छन्। सुगम क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोग कम गर्न र दुर्गममा दाउरा प्रयोग ग्यास र विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने भएकोले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानु सकारात्मक नै रहेको खनाल बताउँछन्। भान्सा आधुनिक गर्न सकेको अवस्थामा त्यसले उत्पादकत्व पनि वृद्धि गर्ने उनको तर्क छ।
