श्रीलंकाको निजी क्षेत्रलाई इन्धन आपूर्ति गर्न दिने बाटो खुला, नेपालमा कहिले ?
आर्थिक एवं मौद्रिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंका सरकारले अब निजी कम्पनीलाई पनि इन्धनआपूर्ति गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यहाँको सार्वजनिक पेट्रोलियम कम्पनी सीलोन पेट्रोलियमकर्पाेरेशन (सीपीसी) ले अपेक्षा गरेअनुसार पेट्रोलियमपदार्थ आपूर्ति गर्न नसकेपछि रनिल बिक्रमासिंघेको सरकारले बिहीवारमात्र निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति गर्न दिने बाटो खुला गरेको हो ।
श्रीलंकाका ऊर्जा एवं बिजुली मन्त्री कन्चना विजयशेखरले शुक्रवार ट्वीट गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोल तथा डीजेल आयात गर्न मन्जुरी दिएको बताएका छन् । उनले यो निर्णयपछि सीपीसी तथा थोकमा इन्धन आपूर्ति गर्ने केन्द्रमाथि बोझ कम पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
विदेशी मुद्राको अभाव तथा अमेरिकी डलरको प्रतिस्पर्धामा श्रीलंकाको मुद्रा अवमूल्यन भएका कारण यहाँ मुद्रास्फिती बढेको छ । यहाँ दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ मंगिएको छ ।
यसका साथै तीन महीनामा रूस- यूक्रेन युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको भाउ पनि अत्यधिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रीलंका सरकारले पछिल्लो पटक यस्तो कदम चालेको हो । तेल खरीद गर्न हालैमात्र भारतले पनि ५० करोड डलर ऋण सुविधा दिएको छ ।
श्रीलंका सरकारले गत मंगलवार मात्र पेट्रोल एवं डीजेलको मूल्य बढाएको थियो । अहिले यहाँ पेट्रोल ८२ रुपी बढाएर ४२० रुपी प्रतिलिटर पुगेको छ भने डीजल १११ रुपी बढाएर प्रतिलिटर ४०० रुपी पुगेको छ । एक लिटर पेट्रोलका लागि यति धेरै मूल्य तिर्नु परेको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।
श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रता पछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण इन्धन अभाव र विद्युत् कटौती बाहेक खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको पनि चर्को अभाव छ । आयातका लागि डलर नभएपछि अत्यावश्यक लगभग सबै वस्तुको अभाव छ ।
मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले हालैमात्र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई श्रीलंकालाई औषधि, खाद्यान्न आपूर्ति र इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए । नेपालमा पनि नेपाल आयल निगमको एकाधिरका तोडेर निजी कम्पनीलाई भित्र्याउन्पर्ने माग बाक्लिएको छ । तर, सरकार यो माग सम्बोधनमा अहिलेसम्म उदार देखिएको छैन ।
