स्थानीय निर्वाचन : देश संघीयतामा, चुनाव किन केन्द्रीकृत प्रणालीमा ?

स्थानीय चुनावमा देखिएको मत बदरको प्रवृत्तिले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई उचित तरीकाले मत हाल्ने तरीकाबारे शिक्षित गराउन नसकेको प्रस्ट भएको मात्र छैन, हामीले अपनाएको चुनावी पद्धतिमैं पुनरावलोकनको खाँचो देखिएको छ ।

एक त यो चुनावमा समग्रमा ६४ प्रतिशत मत खसेको छ, यो मत अघिल्लो चुनावको तुलनामा १० प्रतिशतले कम हो । मतदानप्रति यो उदासीनता मतदातामा झाङ्गिदै गएको निराशाको प्रतिविम्ब मात्र होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय पनि हो ।

यसपटक बदर भएका मत सङ्ख्यालाई हेर्दा मतदाता शिक्षा पुग्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । वीरगंज महानगरपालिकाकै मतलाई हेर्ने हो भने उपप्रमुख पदका लागि कुल सदर मतभन्दा बदर मत बढी देखिएको छ । परिमाण मात्र कमोवेश हो, प्रमुख र अन्य पदमा पनि बदर मतको सङ्ख्या सानो छैन ।

कतिपय उम्मेदवारले आधाभन्दा बढी मत बदर भएको चुनावी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न मात्र उठाएनन्, पुनः मतदानको मागसमेत गरेको देखियो । यो मागमा उनीहरूको आग्रहको ओज पनि होला ।

तर यति धेरै मत बदर हुनुको कारण नखोज्ने हो र यथास्थितिमैं चुनावी प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै जाने हो भने त्यस्तो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि त चुनिएलान्, जनमतको सही प्रतिनिधित्व भएको मान्न भने सकिन्न ।

गठबन्धनका नाममा दलहरूबीच देखिएको स्वार्थको गठजोड पनि मत बदरको मुख्य कारण बनेको पनि देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता र आम मतदातामा एक किसिमले गठबन्धनका नाममा सिन्डीकेट लाद्ने काम गरे ।

लोकतन्त्रमा दलहरूबीच सत्ता निर्माणका निम्ति तालमेल स्वाभाविक भएपनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामाथि नै अङ्कुश लगाउने गरी जुन खालका अस्वाभाविक (विचार र सिद्धान्त नमिल्ने, तर स्वार्थ मिलानमा आधारित) गठबन्धन बनाइए, यसले पनि मतदातामा असन्तोष पैदा गरेको हो । यसले गर्दा पनि चाहे अनुसारको उम्मेदवार नपाएको वा राजनीतिक दलभित्रको असन्तोषबाट पनि जानीजानी मत बदर भएको हुन सक्छ ।

मतगणनाको क्रममा देखिएको मतदानको तरीका हेर्दा पनि यो प्रतीत हुन्छ । गठबन्धनभित्र उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिह्नमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा मत हालेको देखिनु यसको प्रमाण पनि हो । यस अर्थमा दलका कार्यकर्ता र आम मतदाताले राजनीतिक शीर्षस्थले लादेको गठबन्धनलाई मन पराएका छैनन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।

मतदातालाई आफ्नो वैचारिक स्वायत्तता र मन परेको व्यक्तिलाई मत हाल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनुको परिणाम मतपत्रमा देखियो । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने हो भने आफ्नो राजनीतिक आग्रह र स्वार्थजनित निर्णयशैलीमा दलहरूले कठोर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले वर्षौंअघि उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर आजसम्म यसको पालना भएको छैन । राजनीतिक शीर्षस्थहरूको स्वार्थमा यसको पालनामा उदासीनता देखिएको छ । यो व्यवस्थाको अभावले पनि मन नपरेको उम्मेदवारलाई मत हाल्नुको सट्टा जानीजानी मत बदरको विकल्पमा गएको हुन सक्छ ।

मतदाताले चाहे अनुसारको उम्मेदवार नहुँदा मतदाताको सहभागितालाई हतोत्साही गरेको हुन सक्छ । यसमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनै पर्दछ । दलहरूले जनताले रुचाएको व्यक्तिभन्दा आफ्नो खल्तीका मानिसलाई टीका लगाएर टिकट थमाउने अभ्यास बाक्लिएको देखियो । यसले पनि मतदातामा निराशा थपेको छ ।

स्वयम् निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले नै यसपटक आयोग र राजनीतिक दलहरूले मतदाताको उत्साहलाई सक्ने जति उपयोग गर्न नसकेको बताएबाट पनि प्रक्रियाको सार्थकतामा प्रश्न गर्ने पर्याप्तै ठाउँ देखिएको छ । आयोगले चुनावी तयारीका लागि १२० दिनभन्दा कम समय पाएकोले सोचेजति तयारी गर्न नसकेको बताएबाट आयोगले दबाबमा काम गरेको बुझ्न कठिनाइ हुँदैन । सबै स्थानीय तहमा एकैपटक चुनाव गराउनै पर्छ भन्ने छैन ।

चुनावको मिति घोषणा र यसको प्रक्रियागत पूर्णतामा आयोग स्वायत्त हुन नसक्नु यो समस्याको कारण हो । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने अहिलेको प्रक्रिया ठीक छैन । सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम हुनुपर्दछ । यसो हुँदा आयोगले एक चरणमा समस्या भए चरणबद्ध चुनाव गराउन सक्छ ।

यसो गर्दा मतदाता शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहज हुन्छ । मतदाता नामावलीमा अहिलेको क्रम सङ्ख्या र आयोगले पहिलाबाट वितरण गरेको परिचयपत्रको क्रम सङ्ख्यामा देखिएको फरक पनि मतदाताका लागि समस्याको कारण बन्यो । आयोगले चाहेको भए यो सामान्य व्यवस्थापनमा मिलाउन नसक्ने कुरा थिएन । यति सामान्य प्राविधिक विषयसमेत मिलाउन नसक्ने आयोगको दक्षतामा ढुक्क हुन सकिन्न ।

निर्वाचन आयोगले सबै ठाउँको मतगणना सिसिटिभीबाट निगरानी गर्ने बताएकोमा ५० प्रतिशतको मात्रै यो प्रणालीबाट निगरानी गर्न भ्याएको छ । चुनावको दिनमा सरकारले सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउँदा मतदातालाई आउजाउ गर्नमा परेको कठिनाइलाई ध्यान नदिएको देखियो । सरकार सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित भयो । मतदातालाई कसरी सहजरूपमा मतदानस्थलसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच देखिएन । यो पनि मतदान कम हुनुको एउटा कारण हो ।

सदरभन्दा बदर मत बढी हुनुको मुख्य कारण झन्झटिलो मतपत्र हो । चुनावी गठबन्धनका दलहरूले मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा लहरै मत हाल्न भनेपछि मत बढी बदर भएको देखियो ।

वीरगंजकै उदारहण हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धनमा नगरप्रमुखमा छाता चुनाव चिह्न छ भने उपप्रमुखमा रूख । वडा तहमा गठबन्धन छैन । सबै मतदाता चुनाव चिह्न खोजीखोजी मत दिन सक्षम छैनन् । उनीहरूलाई त्यो तहमा शिक्षित तुल्याइएको छैन । गठबन्धन अनुसार मत हाल्न लगाएर आफ्नो मतसमेत बिग्रिने डरले वडा तहका उम्मेदवारले सातै मत आआफ्नो चुनाव चिह्नमा हाल्न सिकाएको मत दिएको प्रवृत्तिले देखायो ।

यसो गर्दा रूखमा छाप लगाउनेले नगरप्रमुखको मत बदर गरे । छातामा मत हाल्नेले उपप्रमुखको मत बिगारे । अन्य गठबन्धनमा पनि यो समस्या देखियो । राजनीतिक दलहरूको यो घातक तरीका मात्र होइन, गठबन्धन र मतदाता दुवैप्रति बेइमानी हो । यसो हुँदा प्रक्रियागतरूपमा निर्वाचन त पूरा होला, तर यो औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न भने हो ।

दलहरूले चुनाव प्रचारसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि समानान्तररूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । निर्वाचन आयोगले टोलटोलमा नमूना मतदान कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत कसरी मतदान गर्दा मत बदर हुँदैन भनेर मतदातालाई शिक्षा दिन आवश्यक छ ।

चुनाव प्रचारका लागि डिजे बजाएर टोल थर्काउँदै हिंड्ने राजनीतिक दलहरूले घरदैंलोमा मतदातासँग मत माग्ने कर्मकाण्ड त पूरा गरे, तर मत कसरी हाल्ने भन्ने सिकाएनन् । न मोबाइलमा मत हाल्न प्रेरित गर्ने खालका थरीथरीका सिआरबिटी प्रायोजन गर्न निर्वाचन आयोगले नै यो आवश्यकता महसूस ग¥यो ।

अहिले यति धेरै मत बदर हुनुमा मतपत्र झन्झटिलो हुनु र त्यस अनुसार मतदाता शिक्षा प्रदान नगरिनु नै मूल कारण हो । निर्वाचन आयोगदेखि चुनावमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई मत हाल्ने तरीकाबारे शिक्षित नगरेकाले अत्यधिक मत बदर भएको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन ।

यसको समाधान के त ? देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण गरिनु यसको सहज समाधान हुन सक्छ । तहगत सरकार सञ्चालनको अभ्यासको पाँच वर्ष बितिसकेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रियामा पनि विकेन्द्रीकरण किन नगर्ने ?

शासन सञ्चालन विकेन्द्रित भइसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया केन्द्रिकृत हुनुको अर्थ छैन । निर्वाचन आयोगले देशैभरका लागि एउटै मतपत्र तयार गर्दा मतदाता अलमलमा परे । चुनावमा सहभागी उम्मेदवारका आधारमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार मतपत्र छाप्ने हो भने यो समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

उम्मेदवार नै नभएका चिह्नसमेत राखेर मतपत्रलाई भद्दा बनाउनुको सट्टा उम्मेदवार भएका चिह्न मात्रै राखेर मतपत्रलाई छरितो र मतदातामैत्री बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा गठबन्धन अनुसार लहरै मिलाएर चुनाव चिह्न राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यसको जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ । केन्द्रमा सङ्घ सरकार र निर्वाचन आयोगबीच हुँदै आएको समन्वय जिल्ला तहमा स्थानीय सरकार र निर्वाचन कार्यालयलाई दिएर प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसकिने होइन । प्रतीक दैनिकबाट