स्थानीय चुनाव २०७९ : यी हुन् निर्वाचन आयोग र राजनीतिले सिक्नुपर्ने पाठ

शुक्रवार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावबाट राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले थुप्रै पाठ सिक्नुपर्ने बताइएको छ ।

निर्वाचन मिति समयमै तोक्नेदेखि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने वा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पाठ यस पटकको चुनावले सिकाएको उनीहरूले बताएका हुन्।

विगतको स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा यस पटक कम मत खस्नुलाई उनीहरूले चिन्ताजनक भनेका छन्।

यस पटक मतपत्र निकै झन्झटिलो भएको मतदाताको गुनासो आइरहँदा त्यसको व्यवस्थापनको पाटोलाई अबका चुनावमा निर्वाचन आयोगले ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बुँदागत रूपमा आयोगले आगामी निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू सुझाएका छन्।

यस पटक मत बदर तुलनात्मक रूपमा बढी हुने आकलन धेरैतिर गरिएको छ। मतदाताले पाउनुपर्ने मतदाता शिक्षा दिनमा आयोग चुकेको देखियो। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

केही ठाउँका मतदान केन्द्रहरू र मतदाताको सङ्ख्याको बीचमा चापको तादाम्यता मिलेको देखिएन। कतिपय अपाङ्गतामैत्री नभएकोले पनि अप्ठ्यारो परेको देखियो।

त्यसकारण एक पटक अहिले भइरहेका मतदान केन्द्रहरूलाई पुनरावलोकन गर्न निर्वाचन सम्पन्न हुने वितिक्कै आयोगले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

मतदाता नामावलीमा अहिले भएको क्रमसङ्ख्या र आयोगले पहिलाबाट वितरण गरेको परिचयपत्रको क्रमसङ्ख्या नम्बर नमिल्दा केही अस्पष्टता भएको पनि देखिएको छ। यी विषयहरू आयोगले चाहँदाखेरि मिलाउन सक्ने कुरा हुन्।

निर्वाचन व्यवस्थापनका विषयहरू स्थानीय सरकारमा नै प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। विकेन्द्रित व्यवस्थापन प्रणालीमा जाँदा निर्वाचन खर्च कम हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले वर्षौँअगाडि गरेका निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ। उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न भने पनि यस पटकको चुनावमा त्यो हुनसकेन।

आयोगबाहेक राजनीतिक दलहरूले पनि आगामी चुनावमा थुप्रै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक देखिएको उनले बताए।

दलहरूलाई जति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने थियो त्यति जिम्मेवार हामीले बनाउन सकेनौँ। नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन जुन मात्रामा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो देखिएन। त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त अभ्यास गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलको झगडाको नाममा धेरैले तिरेको करबाट अर्बौ खर्च हुने भएकोले निर्वाचनको सुरक्षामा ठूलो खर्च हुने गरेको छ। त्यसबाट मुक्त गराएर दलहरूलाई नै सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने दिशातर्फ पनि अब जानुपर्छ।

मतदाताले इच्छाए अनुसारको उम्मेदवार नहुँदा पनि मतदाताको सहभागितालाई हतोत्साही गरेको हो कि त्यस विषयलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

उम्मेदवार छनोट गर्ने विषयलाई टिके प्रथाबाट नगरी कार्यकर्ताहरूले रुचाएको व्यक्तिलाई तलबाट नै उम्मेदवार बन्ने बाटो बनाउनुपर्छ। त्यो भयो भने धेरै तरिकाले दल बलियो हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा चाहेर पनि केही कुरामा सुधार गर्न नसकिएको जनाएको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ मतदाताको उत्साहलाई राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले सक्ने जति उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा मतदातामाथि एक किसिमको अङ्कुश लगाइएको बताए।

उनी थप्छन्, त्यसले राजनीतिक अन्योल मात्रै उत्पन्न गराएन। मतदाताहरूले आफ्नो स्वायत्तताको आधारमा मतदान गर्न पाएनन्। जसले सुरक्षा चुनौती पनि खडा गरिदियो। पहिला पहिलाको स्थानीय चुनावभन्दा बढी असुरक्षा र अशान्तिको अवस्था पनि देखियो।

उनले आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले आफूले नसक्ने गरी सम्पूर्ण देशभरीकै चुनाव एकैचोटी गराउँछु भनेर अग्रसरता लिनु हुँदैन।

सरकार, सत्ता गठबन्धन वा विपक्षीहरूको आआफ्ना किसिमको राजनीतिक स्वार्थ हुने भएपनि आयोग त्यसबाट माथि बस्नुपर्ने उनको भनाई छ।

उनले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग हुनुपर्ने जिकिर गर्दै त्यसमा यसपालि र विसं २०७४ साल दुवैमा आयोगले सकस भोग्नुपरेको आफूले देखेको टिप्पणी गरे।

उनले अहिले स्थानीय निकायको आकार पनि ठूलो रहेको भन्दै सबै कुरामा कडिकडाउ गर्नुको सट्टा एकदमै आवश्यक बाहेकका सेवा सञ्चालन गर्न दिँदै मतदान गराइनुपर्नेमा जोड दिए।

देशभरी नै सवारी साधनहरू ठप्प पार्दा सुरक्षाप्रति मात्रै चनाखो भएजस्तो देखियो। हो सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ तर यसलाई कुन हदसम्म कायम राख्ने भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यातायातको साधन पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा मानिसहरूले मतदान गर्न गाह्रो मान्ने स्थिति भयो नि।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा चाहेर पनि केही कुरामा सुधार गर्न नसकिएको जनाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार पूर्वतयारीका लागि आवश्यक १ सय २० दिन प्राप्त नहुँदा सामग्री व्यवस्थापनदेखि कति कामहरू चाहे जसरी गर्न सकिएन।

त्यसबाहेक कुनै पेस्की बेरुजु नरहेको र स्थानीय सुशासनलाई मद्दत पुर्‍याउने किसिमको कुनै पनि पदमा बहाल नरहेको राम्रो उम्मेदवार सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा केही अप्ठेराहरू देखिए।

सबै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई जियोग्राफिकल इन्फरमेशन सिस्टमबाट हेर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि समय पर्याप्त नहुँदा १० हजार भन्दा बढी केन्द्रमा मात्रै त्यसो गर्न सकिएको उनले बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै ठाउँको मतगणना सीसीटीभीबाट निगरानी गर्न चाहेको भएपनि ५० प्रतिशत ठाउँमा मात्रै त्यसो गर्न सकिएको बताए।

उनी भन्छन्, हामीले जुन उत्साहका साथ आचारसंहिता बनायौँ, आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने गरी सबैबाट जे आयोगमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्थ्यो, त्यो व्यवहारमा पनि पालना गरिन्छ होला भन्ने ठान्यौँ। तर त्यसमा पनि खासै सन्तुष्ट हुन सकेनौँ।

उनले आउँदा निर्वाचनहरूमा थप सुधार गर्न सकिने आशा भने आफूहरूले राखेको टिप्पणी गरे। मतदान सम्पन्न भएका साढे सात सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा करिब ६४ प्रतिशत मत खसेको थियो। बीबीसी