सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारवारे भ्रम फैलाउँदै हुनुहुन्छ ? होस गर्नुहोस्, एक वर्ष जेल बस्नु पर्ला !

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दल लक्षित भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरे कैदसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

तर एक विज्ञले भने आयोगको चेतावनीले मात्रै सामाजिक सञ्जालमा फैलने कुनै पनि किसिमका सूचनाहरू नियन्त्रण नहुने बताएका छन्।

उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

यस्ता गलत, भ्रामक चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने मानहानि हुने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउनुहुन आयोग कडा चेतावनी दिन्छ, पत्रकार सम्मेलनमा उनले थपे।

उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्छ
आयोगले यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन संलग्नलाई निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन कसुर सजाय ऐनसहित प्रचलित कानुन अनुसार कानुनी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारबाट कसुर भएको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले उम्मेदवारको चरित्र हत्यामा संलग्न माथि एक वर्षको कैदसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन हुँदैन, निर्वाचन कसुर सजाय ऐनमा भनिएको छ।

ऐनले यस्तो कसुरमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको समेत परिभाषा गरेको छ।

आयोगले कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनेको छ।

आयोगले सामान्य गल्ती बाहेक आफूलाई लाभ र अरूलाई हानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई छक्क्याउने बदनियतका साथ जानी जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म वा लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढवा दिने किसिमका बचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रहरीको साइवर ब्युरोबाट पनि जनशक्तिको सहयोग लिएर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ दिल्ली, वासिङ्टन डिसी र बेइजिङमा रहेका नेपाली दूतावासबाट सामाजिक सञ्जाल प्रदायकहरूलाई सम्पर्क स्थापित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताएको छ।

सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत् तत् कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ, प्रवक्ता पौडेलले भने।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक र र टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई पनि मिथ्या सूचना रोक्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

आयोगले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यही मौकामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ।

आयोगले यसअघि नै निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिकामा उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालको खाताबारे आयोगलाई जानकारी दिन र उम्मेदवार बाहेकका व्यक्ति मार्फत प्रचार प्रसार नगराउन भनिएको छ।

आयोग सामाजिक सञ्जालमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति चिन्तित छ, उनले भने।

प्रवक्ता पौडेलले भारतका सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार नगर्न आग्रह गर्दै त्यस्तो प्रसार रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई समेत आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारबारे वकालत गर्ने संस्था डिजिटल राइट नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत गतिविधि आजको भोलि नियन्त्रण हुने समस्या होइन। यसका लागि जनचेतना र डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्नुपर्छ, सिग्देलले भने।

यसको कार्यान्वयन आयोगले सोचेजस्तो सजिलो पनि छैन। अर्को कुरा अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि आयोगसँग छैन।

सिग्देलले आयोगले निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहितामै समस्या रहेको बताए।

आयोगको आचारसंहिताले नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार सङ्कुचित गर्ने उनको तर्क छ।

उम्मेदवारबाहेक राजनीतिक दल र जनतालाई कुनै पनि सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगर भनेको छ, त्यो सम्भव छैन, उनले भने।

नेपालमा एक करोड १० लाख मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बीबीसीबाट