नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति फेरि विवादमा, प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरण कहिलेसम्म ?
नेपालमा प्रहरी संगठन सधैं राजनीतिको छायामा परेको छ । सरकारले आइतबार एकै दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंह नियुक्त भएका छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्यालले सो पद पाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध संगठनकै दुई जना एआईजीपी आदालत पुग्ने भएका छन् ।
प्रहरी संगठनको महानिरीक्षक पदमा सधैंजसो राजनीतिकरण हुने गरेको छ । कार्यसम्पदन र दक्षतालाई भन्दा पनि व्यक्तिगत पहुँच र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा यो पदमा चलखेल हुने गरेका सन्दर्भ नयाँ होइनन् ।
देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संगठनमा भइरहेको यसखालको चलखेलले प्रहरीमा व्यावसायिकताभन्दा पनि पहुँच र प्रभावलाई स्थापित गरिरहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील संस्थामा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावले सीमित राजनीनिक वृत्त र सरोकारका अधिकारीहरुको मनसाय त पूरा होला, तर सुरक्षा व्यवस्थापन र सरोकारका जिम्मेवारी कमजोर नै रहन्छन् ।
यसपटक पनि आईजीपी बढुवाको विरुद्धमा २ जना एआईजीपी अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाने भएका छन् । प्रहरी संगठनमा यो पहिलो पटक राजनीति छिरेको होइन ।
विगतमा सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेका प्रहरी अधिकारीको नियुक्ति अदालतको आदेशबाट खोसिएको पनि छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषय पनि अदालतसम्म पुगेकै हो । यस पटक पनि सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाएको निर्णयविरुद्ध दुई एआईजीले अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा अदालत जाने तयारीमा लागेका हुन् । त्यसका लागि उनीहरूले छलफल थालेका छन् ।
पोखरेल र थापा एआईजी बनेको एक वर्षपछि मात्रै सिंह एआईजीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैले पोखरेल र थापाले वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले समेत विश्वराजलाई पहिलो नम्बरमा राखेर आईजीपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सिंहलाई आईजीपी बनाइएको हो ।
आईजीपी नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच मतभेद थियो । गृहमन्त्री खाँण पोखरेललाई नै आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।
देउवाले सिंहलाई नै आईजीपी बनाउने बताएका थिए । आईजीपी नियुक्तिको विवाद पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा समेत पुगेको थियो । जहाँ शीर्ष नेताहरू पनि विभाजित देखिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत देखिएका थिए । गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहमत थिए ।
आईजीपी नियुक्तिको विषयमा नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै अडानअनुसार अघि बढेका हुन् ।
डेढ वर्षअघि बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई पन्छ्याउँदै सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो । वरीयता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमा आईजीपी नियुक्त गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको रूचि र चाहनाअनुसार नै सुदूरपश्चिम प्रदेश घर भएका सिंहलाई सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो । पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच वरीयता क्रम अनुसार नै नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा आईजीपी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलको क्रममा वरियताक्रम अनुसार पोखरेललाई नै नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा नियुक्त गर्न सुझाव दिइएको थियो । परामर्शका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए ।
दुई महानिरीक्षकसहित १८ वैशाख २०४९ बाट सेवा प्रवेश गरेका सबै उच्च अधिकारीले आइतबार एकैपटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । गठबन्धनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरेललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंहलाई नै आईजीपी बनाउने अडानमा दिए । जसले गर्दा बिहान ११ बजेलाई बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो ।
उता मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्याललाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।
यसअघि उनलाई डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । उनी एकल दाबेदार हुँदै आईजीपीमा नियुक्त भएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका आईजी पुष्पराम केसीले आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण केसीले आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् ।
केसी गत ३० चैतमा सशस्त्र महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए । उनी १९ दिनका लागि महानिरीक्षक बनेका थिए ।
दुई जना एआईजी रहने सशस्त्र प्रहरी बलमा सरकारले अर्याललाई एकल बढुवा गर्दै आईजीपीको लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा पनि आईजीपी नियुक्तिप्रति चरम असन्तोष भए पनि बाहिर आइसकेको छैन ।
