No Image Headlineअर्थ
गभर्नर निलम्वन प्रकरणमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, गभर्नरलाई निर्वाध काम गर्ने बाटो खुला
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काललाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
अब अधिकारीले निर्वाध काम गर्न पाउने छन्। गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उक्त समितिसमेत निष्क्रिय बनेको छ।
सर्वोच्चले स्पष्ट आधार र कारण नखुलाइएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भएको ठहर्याएको छ।
