स्थानीय चुनावका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति, कति सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् ?
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार यसपालि पनि निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिनेछन्।
त्यसबाहेक स्थानीय चुनावकै लागि भनेर करिब एक लाख म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरि सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुन लागेको चुनावमा मतदान गर्ने दिन आउन अब १८ दिन बाँकी छ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि तीन लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटिने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले बताए।
एकसट्ठी हजार नेपाल प्रहरी, २३ हजारको हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरी छन्। ५० हजार नेपाली सेना खटिनेछन्, तर त्यो आवश्यकता हेरेर हो। तीन लाखको हाराहारीमा हुन्छ, उनले भने।
भट्टराईका अनुसार मतदानको ३० दिन अगाडिबाट शुरू भएको सुरक्षाकर्मीको परिचालन विजय जुसुल नसकिँदासम्म निरन्तर रहनेछ।
अहिले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन्, प्रत्येक कार्यालयमा पाँच जनाको दरले सशस्त्र प्रहरीको टोली नै पुगिसक्यो, उनले थपे।
मतदान केन्द्र, मतदान स्थलमा चाहिँ वैशाख २५(२६ गतेसम्म पुगिसक्छन्। गस्ती गर्ने घुम्ती टोली त परिचालन भइसकेकै छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा तीन तहको सुरक्षा घेरा हुनेछ। मतदाता परिचयपत्र हराएमा मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन
पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी हुन्छ, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेना हुन्छ। नेपाल प्रहरीले सहयोग मागेको खण्डमा पहिला सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि सेनाले सघाउँछ,सूचना अधिकारी भट्टराईले भने।
चुनावसम्बन्धी समग्र सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी बताउँछन्।
चुनावका बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले काम गर्ने भनेको नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्दा थप मद्दत गर्ने मद्दती फौजको रूपमा हो, उनले भने।
