गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हो ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १३ गते सर्वोच्चमा झिकाएको छ ।
निलम्बनमा परेका गर्भनर अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मा डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिएको थियो ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन थालेपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।
