चैतमा सकिएको पछिल्लो त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदर बढाएका कारण उनीहरूले यो साता कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइदिएका छन्।
अब औसत कर्जा ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगिसकेको बैंकरहरू बताउँछन्। तीनतीन महिनामा मात्र आधार दर हिसाब गरेर कर्जाको ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्छ।
त्यही क्रममा चैत मसान्तमा कर्जाका ब्याजदर बढेका छन्। अब औसतमा उक्त ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ, नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार ढुङ्गानाले बताए।
यस्ता छन् ब्याज दर
अहिले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जामा लाग्ने बैंक दर भनिने ब्याजदर ७ प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लगाउने न्यूनतम ब्याजदर वा आधार दर (बेस रेट) चाहिँ ८-९ प्रतिशत रहेको ढुङ्गाना बताउँछन्।
निक्षेप परिचालनमा लाग्ने मूल्य, प्रशासनिक खर्च जोडेर गणना गरिने बेस रेटमा प्रिमियम थपेर विविध कर्जा ब्याजदर तोकिएका हुन्छन्। हाल मुद्दती निक्षेप खातामा ११ प्रतिशतभन्दा धेरैसम्म ब्याज दिइएको छ, ढुङ्गानाले भने।
राष्ट्र बैंकको नियम
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बेस रेट बढेको खण्डमा कर्जा ब्याजदर बढाउन पाइन्छ।
गएको त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाएका कारण बेस रेट बढ्यो। मलाई लाग्छ १.१५ प्रतिशत त्यसरी बढेको छ, जुन कर्जा ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन पुगेको छ, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताएका छन्।
तर त्यसरी ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा दिइने ब्याजदर अनि कर्जामा असुलिने ब्याज दरबीच निश्चित सीमासम्मको मात्र अन्तर हुन सक्छ। स्प्रेड रेट भनिने निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरबीच ४.४ प्रतिशतभन्दा धेरै अन्तर हुन पाइँदैन, भट्टले भने।
उनले अहिले बैंकहरूले दिइरहेका ब्याजदर यही अन्तरमा नै रहेको पनि बताए। महिनौँदेखि बैंकहरूमा कर्जा दिन योग्य रकम वा तरलताको सङ्कट गहिरिँदै गइरहेका कारण ब्याजदर उकालो लागिरहेको बताइन्छ।
तरलता उपलब्ध गराउन अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले दैनिक ४०/५० अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइरहेको भट्टले बताए। सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ठूलो परिमाणमा रकम उसको ढुकुटीमा बसिरहेकाले तरलता सङ्कटमा सहजता आउन नसकेको कतिपय ठान्छन्।
त्यसमाथि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर रकमका कारण यो साता थप ३०/४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा गएको र अब त्यो बैंकिङ् प्रणालीमा फर्कन केही समय लाग्ने ढुङ्गानाले बताए।
तर आगामी केही महिनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धेरै खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिनसक्ने कारण अनि चुनावमा खर्च हुने कारण तरलतामा केही सहजता आउनसक्ने बैंकरहरू ठान्छन्।
