नेपाल-भारत १३ रुटमा बस सञ्चालनको बाटो खुल्दै, किन उत्साहित छैनन् नेपालका व्यवसायी ?
नेपाल र भारतबीच यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्नका लागि सन् २०१४मा भएको सम्झौतामा आधारित रहेर १३ जटा मार्ग (रुट)मा सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीहरूबाट आवेदन माग गरेको छ।
विभागले गत साता जारी गरेको सूचनामा ३५ दिन भित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भनिएको छ।
२०७६ जेठको निर्णयअनुसार आधिकारिक सञ्चालकको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका कम्पनीहरूले भने निवेदन पेस गरिरहनु नपर्ने जनाइएको छ।
आधिकारिक सञ्चालकका रूपमा सूचीकृत कम्पनीले भारतको समकक्षी कम्पनीसँग यातायात सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
त्यसपछि मापदण्ड पूरा गरेको सवारीको हकमा विभागले बाटो इजाजत पत्र जारी गरी भारतीय निकायको स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेछ।
त्यस्तै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दुई चालक र दुई सहचालकको नियुक्ति पत्र आवश्यक पर्ने छ।
विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार भारतीय सवारीले पनि यस्तै प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
”द्विपक्षीय प्रोटोकल अनुसार दुवै तर्फ उत्ति नै सङ्ख्यामा गाडी चल्ने गरेर सम्झौता हुनुपर्छ,” उनले भने।
सडक मार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहर पुग्नका लागि नेपाल र भारतबीच १३ वटा रुट स्वीकृत भएका छन्।
जसमा काठमाण्डूबाट पटना हुँदै बोधगया, महेन्द्रनगरदेखि दिल्ली, सिलिगुडी-काँकडभिट्टा-काठमाण्डू, जनकपुर-पटना, महेन्द्रनगर-देहरादून, नेपालगञ्जबाट रूपैडिया, बरेली, मोरादावाद हुँदै हरिद्वार, नेपालगञ्जबाट रूपैडिया हुँदै लखनउ अनि दिल्ली र काठमाण्डूबाट सुनौली हुँदै गोरखपुरसम्म सेवा उपलब्ध गराउन पाइने छ।
त्यस्तै काठमाण्डूबाट भैरहवा, सुनौली, गोरखपुर, लखनउ हुँदै दिल्ली, काठमाण्डूबाट सुरु हुने उक्त रुट हुँदै अजमगढ अनि बनारस, पोखराबाट भैरहवा, सुनौली, गोरखपुर अनि लखनउ हुँदै दिल्ली र जनकपुरबाट मुझफरपुर, गोरखपुर हुँदै अयोध्या यात्रुवाहक बस सेवा सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
योमध्ये केही रुटहरूमा अहिले पनि नेपाल र भारतका यात्रुवाहक सवारी चल्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सम्बन्धित रुटमा चल्ने सवारीहरूले लिने भाडा दर भने संयुक्त संयन्त्रले निर्धारण गर्ने बताइएको छ
तर अन्तर्देशीय बस सञ्चालन गर्दा यात्रुहरूको समस्या नपर्ने भए पनि सरकारबाट माग भएको आशयपत्रबारे उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
भारतका सवारीसाधनहरूसँग नेपालका सवारी साधनले ‘प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा’ यातायात सञ्चालनको पाटोलाई विभिन्न कोणबाट हेरेर त्यसै अनुसारको नीति तय गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
”भारतीय सवारी साधन उहीँ बन्छ। सवारी साधनदेखि लिएर सबैको मूल्य भारतमा सस्तो पर्छ। नेपालका सवारी साधन भने भारतबाट ठूलो राजश्व तिरेर आयात गरिने हुँदा यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ,” नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने।
हाल सञ्चालनमा रहेको यात्रुवाहक बसहरूले समान सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका कारण पनि आफूहरू पछिल्लो सरकारी मागबारे धेरै उत्साहित हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
भारतका सवारी नेपाल आउँदा सहमति अनुसार ‘सबै सुविधा दिइने’ भए पनि नेपालका सवारी साधनले भारतमा ‘प्रान्तै पिच्छे समस्या बेहोर्ने’ गरेको तितो अनुभव आफूहरूसँग रहेको उनी बताउँछन्।
”नेपालका सवारी साधनले सम्झौता अनुरूप सुविधा पाएका छैनन्। दुई फरक फरक राष्ट्रले सम्झौता गरेपछि समान ढङ्गका अधिकार दुवै देशले अङ्गीकार गर्नुपर्छ,” सिटौलाले भने।
यस्तो अवस्थामा नेपाली सवारीहरू विस्थापित गराएर भारतीय सवारीहरूको दबदबा बढ्न सक्ने सम्भावना समेत उनीहरूले औँल्याएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनामा अन्तर्देशीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि समावेश गरिएको छ।
ती सर्तमा एक देशमा दर्ता भएको सवारीले अर्को देशको भूभाग भित्र स्थानीय यात्रु अनि मालसामान ढुवानी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै दुर्घटना वा ब्रेक डाउनको अवस्थाबाहेक अर्को देशमा सवारीमा कुनै मुख्य मर्मत सम्भार गर्न नपाइने पनि प्रावधान राखिएको छ।
मर्मत सम्भारका कार्य नेपालमा भन्दा भारतमा निकै सस्तो हुने हुँदा त्यसको लाभ भारतीय सवारीहरूलाई नै हुने सङ्केत व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
सूचनामा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सवारी चालक विरुद्ध कुनै कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने भए दुर्घटना घटेको देशको कानुन बमोजिम ‘शीघ्र कारबाही सम्पन्न गरिने’ पनि उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूमा भारत तर्फका सवारीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो लाभ लिन सक्ने हुँदा उक्त रुटमा भारतीय सवारीकै बाहुल्यता हुने पो हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर नेपाल र भारत दुवै देशका तर्फबाट उत्ति नै सङ्ख्यामा गाडी चलाउन पाइने भएकाले व्यवसायीहरूले भनेजस्तो समस्या नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
”भारतीयहरूले मात्रै चलाउँछु नेपालीहरूले चलाउन सकेनन् भने र नेपालीहरूको गाडी भएन भने उनीहरूले पनि चलाउन पाउँदैनन्,” घिमिरेले भने।
बस सञ्चालन गर्दा भारतीय भूमिमा नेपालमा जस्तो सहज ढङ्गले काम गर्न नपाइने विषयमा फुकाउनुपर्ने गाँठोबारे भने विभागसँग स्पष्ट खाका देखिँदैन।
भारतका विभिन्न प्रान्तमा सडक दस्तुरको पनि समस्या रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
”यो स्थानीय समस्या भएकाले स्थानीय स्तरबाटै समाधान हुनुपर्छ। सम्झौतामा दुवै तर्फ व्यवधान गर्न नपाइने भनिएको छ। तर ग्राउन्ड लेभलको कुरालाई स्थानीय स्तरबाट समाधान गर्ने बाहेक सरकारले के गर्न सक्छ र?” घिमिरेले प्रश्न गरे।बीबीसी
