परनिर्भर पथमा अर्थतन्त्र : करेसाबारीमै फलाउन सकिने तरकारी र फलफूल आयातमा किन अर्बौं बाहिरिन्छ ?

बैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयातका कारण वैदेशिक विनिमयमा चाप परेपछि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल मडारिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । विप्रषणमा कमी, बढ्दो आयात, सरकारी खर्च क्षमतामा ह्रासजस्ता कारणले वित्तीय संकटका असरहरु सतहमा देखिन थालेका छन् ।

बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्न समस्या झेलिरहेका छन् । बैंकको ब्याज बढेको छ । आय खुम्चिएको छ भने सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।

यो अवस्थालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरकार एकातिर आयात नियन्त्रणका उपाय लागेको छ भने अर्कातिर सरकारी तथ्यांकले नै आफ्नै देशमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने उपभोग्य बस्तुको आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा ५० अर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको हो ।

आफ्नै करेसा वा कौसीबारीमा सजिलै फलाउन सकिने तरकारीको आयातमा सबैभन्दा बढी २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १३ अर्ब रुपैयाँको फलफूल आायात भएको देखिन्छ ।

चामलमात्रै १९ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको आयात भएको भन्सारले जनाएको छ । १३ अर्ब ४४ करोड ३ लाख ६१ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

१६ अर्ब रुपैयाँको घिउतेल, साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको चिया–कफी र साढे पाँच अर्ब रुपैयाँकै चिनी र चिनीबाट बनेका वस्तु आयात भएको छ । १६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

भारत, थाइल्याण्ड, भियतनाम, अष्ट्रेलिया, ताइवान, अर्जेन्टिना, चीन, टर्कीलगायत देशबाट खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा खेतवारी बाँझो राखेर खाद्यान्न आयातमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चिनुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको खाद्यान्न उद्यमी ओमप्रकाश मोरको भनाइ छ ।

नेपालीले खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने र आफ्नै देशमा उत्पादनमा जोड दिने हो भने खाद्यान्नका लागि अर्बौ रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यताले निकास पाउन सक्ने उनले बताए । स्था

नीय खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मोरको सुझाव छ । कृषिजन्य भनिएका उद्योगले पनि अर्बौ रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात गरेरै उद्योग चलाइरहेका छन् ।

सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेकै ५ वर्ष बितिसकेको छ । स्वदेशमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुको आयातमा रकम बाहिरिने क्रम रोक्न यस्ता बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताइएको छ । तर, आयात नियन्त्रण गर्दा मूल्यमा चाप पर्न सक्ने भएकाले उत्पादन प्रवद्र्धनको रणनीतिक योजनाको खाँचो पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।