वैशाख ३० मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाताको चापदेखि विगतका घटनासम्मलाई हेरेर ‘अति संवेदनशील’ केन्द्रहरू चयन गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको १०,७५६ केन्द्रहरूमध्ये झन्डै एक तिहाइ त्यस्तो सूचीमा पर्ने बताइएको छ। बाँकीलाई संवेदनशील र सामान्य केन्द्रका रूपमा राखिएको छ।
“त्यसमा जनघनत्वको अवस्था भौगोलिक बनावट, विगतमा शान्ति सुरक्षालाई असर पुर्याउने गरी भएका गतिविधि, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले चुनौतीपूर्ण रहेका ठाउँहरू छन्,” प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले त्यस्ता केन्द्रहरू चयनको मापदण्डबारे भने।
“विगतमा सशस्त्र वा भूमिगत समूहहरू लुकिछिपी गर्ने र आपराधिक गतिविधि हुने गरेका ठाउँहरूले समेत त्यसलाई निर्धारण गरेका छन्।” अति संवेदनशील भनिएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार ११ जनाभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीहरू खटाइने प्रवक्ता केसीले बताए।
तर उस्तै अवस्था भइकन पनि सदरमुकामबाट नजिकै रहेका, तत्काल थप बल पठाउन सकिने केन्द्रहरूलाई संवेदनशील वा सामान्य केन्द्रका रूपमा समेत राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अधिकतम प्रहरीहरू मतदान स्थलहरूमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था हुने भए पनि ‘सेनाले प्रहरीको भूमिका नलिने’ गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “प्रहरी अधिकतम परिचालन हुन्छन्। तर बुथ बुथमा सेना राखेर निर्वाचन हुँदैन।” कुन केन्द्रलाई सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिले कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नखुलाइने बताएका छन्।
यसबीचमा प्रहरीको नियमित पदपूर्तिमा देखिएको अवरोधले गर्दा उसमाथि सङ्ख्याको चाप रहेको बताइन्छ। म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या समेत प्रहरीले माग गरेभन्दा झन्डै १८ हजार कम एक लाख मात्र सरकारले स्वीकृत गरेको बताइन्छ।
मतपत्र छपाइको सुरक्षा सेनाले गरे पनि बाँकी काम भने सधैँ झैँ बाहिरी घेरामा मात्र हुने गृह प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सशस्त्र प्रहरी समेत बिचको घेरामा हुन्छ, अग्र मोर्चामा हुँदैन। बुथमा हुने भनेको प्रहरी र म्यादी मात्र हुन्।”
चुनाव गराउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूलाई जिम्मा दिइएको भए पनि त्यस क्रममा गठन गरिएका समन्वय समितिमा नेपाली सेनाको समेत प्रतिनिधित्व रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, “विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन जिल्लाहरूमा त्यसै गरी निर्वाचन सुरक्षा समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन् । चुनावमा सेनाको भूमिका ‘प्रत्यक्ष रूपमा नहुने’ भएपछि उ सबै तेस्रो घेरामा सहायताका लागि तयारी अवस्थामा रहने आयोग प्रवक्ता बताउँछन्।
