मन्त्रालय धाउँदै वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायी : औद्योगिक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन माग

वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीले संघीय राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा पुगेर औद्योगिक वातारण निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू एक सातादेखि काठमाडौंमा बसेर मन्त्रालयदेखि सरोकारका विभागीय प्रमुखहरूकहाँ धाइरहेका छन् । संघका पदाधिकारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सुरक्षा बलको पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले विगतमा औद्योगिक सुरक्षा बल रहेकोमा केही वर्षअघि सो हटाइएपछि सुरक्षा चुनौती बढेको बताए ।

संघले नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, वीरगञ्जमा सञ्चालित सीसीटीभी परियोजना सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने र एउटा निश्चित सीमाभित्र नगद रकम ओसारपसारमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नहुनेमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

भेटमा मन्त्री खाणले सरकार शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन् । राज्य उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा भएको र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई भेटेर वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिको माग गरेका छन् । पर्साको पोखरिया अस्पतालमा डाक्टरको पर्याप्त दरबन्दी हुनुपर्ने, वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा काम गर्ने श्रमिकलाई लक्षित गरी एउटा औद्योगिक अस्पतालको निर्माण गर्नुपर्ने माग उद्यमीले राखेका छन् ।

म्याद सकिएका औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ नष्ट गर्ने आधुनिक मेशिन सरकारी तवरबाट ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । औषधिसम्बन्धी ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवसायी सुमन क्यालले बताए । मन्त्री खतिवडाले कानूनी जटिलताका कारण औषधि उद्योगलाई बाधा परिरहेकाले सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई पनि भेटेर कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष गुप्ताले मूल्यअभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, फिर्ता पाउनुपर्ने करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग राखे । जवाफमा विभागका महानिर्देशक शाक्यले राजस्व र करसम्बन्धी नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्यालाई समयसापेक्ष समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएका छन् ।