विद्युत् प्राधिकरणको मनोमानी, सीटीपीटीको नाममा औद्योगिक ग्राहकलाई सास्ती
नेपालको विद्युत् बजारमा एकाधिकार जमाएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनोमानीले औद्योगिक ग्राहक समस्या परेका छन् । प्राधिकरणले विभिन्न बाहानमा ग्राहकमाथि शोषणको सिलसिला जारी राखेको छ ।
औद्यागिक ग्राहक प्राधिकरणको मनोमानीबाट बढी प्रताडित बन्न पुगेका छन् । प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा औद्योगिक ग्राहकले लिने २०० केभीभन्दा बढी क्षमताको आपूर्तिमा सीटीपीटी अनिवार्य गरेपछि अर्को समस्या देखिएको छ ।
चीनबाट आयात हुने यस्तो प्रणालीको लागतमात्रै ४ लाख रुपैयाँ पर्ने र सानो तथा मझौला लगानीमा उद्यम गर्नेका लागि यसको पूँजी व्यवस्थापनमा अतिरिक्त आर्थिक भार बहन गर्नु परेको गुनासो उद्योगीहरुले गरेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्राधिकरणको यो व्यवस्थाबारे सरोकारका पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । सीटीपीटी अनिवार्य भएपछि २०० केभीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले पनि १९० केभीसम्मको आपूर्ति लिने गरेका छन् ।
जसका कारण उद्योगको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । बढी परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योगका लागि यो व्यवस्था ठिकै भए पनि साना उद्योगका लागि सकसको अर्को कारण बनेको उनीहरु बताउँछन् । १००० केभीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई मात्र यो अनिवार्य गर्नुपर्ने माग एक उद्योगीले गरे ।
विद्युत् प्राधिकरणकै समस्याका कारण सीटीपीटीमा कुनै समस्या आएमा उद्योगीलाई नै सीटीपीटी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीटीपीटीमा ६ ओटा भाग हुन्छन् । त्यसको कुनै एक भाग बिग्रिएमा प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली नै खरिद गर्न लगाउने र त्यो पनि समयमा आपूर्ति नदिने गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्तिको गडबडीका कारण समस्या भएर बग्रिए पनि उद्योगीले नै त्यसको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था उद्योगीमाथिको चरम शोषण भएको उनीहरु बताउँछन् । मीटरमा बिग्रिए पनि त्यसको भागिदार ग्राहकलाई नै बनाउने गरिएको छ ।
विद्युत् बजारमा एकाधिकार पाएकै कारण प्राधिकरणले ग्राहकमागि थिचोमिचो गरेको उद्यमीको भनाइ छ ।
देश लोडसेडिङमुक्त भइसके पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म उद्योगलाई ३ तहको महशुल चार्ज गर्दै आएको छ । विद्युत् बढी खपत हुने समय पिक आवर, नर्मल र नर्मल पिक गरी ३ तहको रेट लिनु अब व्यावहारिक नभएको उद्योगी बताउँछन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले विद्युत बढी भएर खेर जाने अवस्थामा उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
लोडसेडिङ हटिसकेको अहिलेको अवस्थामा तीन प्रकारको महँगो रेटको अर्थ छैन । रातिको समयको विद्युत सस्तो पारिएको छ । तर, रातको समयका काम गर्दा उत्पादकत्व निकै कम हुन्छ । प्राधिकरणको नीति उत्पादनमैत्री छैन, एक उद्योगीले भने ।
लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पनि प्राधिकरणले ग्राहकसित डिमान्ड चार्ज लिन छोडेको छैन । अब यस्तो डिमान्ड चार्जको औचित्य नभएको भन्दै यस्तो शुल्क हटाउनुपर्ने माग उद्यमीहरुको छ ।
देशमा उर्जा संकट भएको बेलामा बनाइएको नीति अझै पनि परिवर्तन नभएको भन्दै उद्योगीहरुले यस्तो नीति तत्काल संशोधनको माग गरेका छन् ।
