राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भीसीटीएस ल्याएको २ वर्ष बितिसके पनि यसका विरोधाभास समाधान भएका छैनन् ।
चुहावट नियन्त्रण राज्य र व्यावसायी सबैको दायित्व हो । यसैका लागि यो प्रणाली ल्याएको हो । भीसीटीएसको अवधारणा अति नै राम्रो भएर पनि कार्यान्वयनका समस्याले गर्दा यसको प्रभावकारित जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।
भीसीटीएसमा मालसामान समावेश गरे पनि यसको प्रणालीमा यस्तो मालसामानको स्रोत उल्लेख नहुँदा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।
कतिपय अवस्थामा यो प्रणाली यस्तो अवैध व्यापारका लागि सजिलो माध्यम बन्न गएको छ । भीसीटीएसले ढुवानीकर्ताको प्यान र बस्तुको बील भए त्यसलाई स्वीकार गर्दछ । तर, त्यो बस्तु कहाँबाट कसरी आयो ? बस्तुको स्रोत के हो ? भन्सार तिरेर आएको हो कि अनधिकृत रुपमा भित्रिएको हो ? यस्ता तथ्यलाई प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
यसबाट समस्या भएको छ । सरकारले राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागलाई एकआपसमा यो प्रणालीबाट जोड्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । यसबाट व्यापार र आयकर प्रयोजनका लागि फरक कारोबार रकम देखाउने बद्नियत पनि नियन्त्रण हुन्छ । र, असल व्यापारलाई प्रोत्साहन मिल्न जान्छ ।
अर्को, ढुवानीकर्ताको भाडा रकम पनि प्रणालीमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । अहिले ढुवानीकर्ताले पनि कम भाडा देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण इमानदारीपूर्वक राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् ।
सरकारले कडाइ गर्नु पर्दछ । एक पटक ढुवानीका साधनलाई पनि प्यान अनिवार्य गरेको थियो, पछि त्यो व्यवस्था हटाइयो । ढुवानीको पनि प्यान अनिवार्य गरेर कारोबारलाई पारदर्शी बनाइनु पर्दछ । होइन भने ढुवानीका साधनलाई अनिवार्य रुपमा ढुवानी कम्पनीमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । प्यान बील विनाको ढुवानीमा भएको खर्चलाई मान्यता दिनु हुँदैन । यसो भएमा सबै ढुवानी प्यानको दायरामा आउँछ ।
सरकार आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्याको निकास निकाल्न सक्यो भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्न सक्दछ । (लामो समयदेखि ढुवानी व्यवसायमा संलग्न गुप्ताले ढुवानीसम्बद्ध संगठनमा नेतृत्व गरिसकेका छन् ।)
