भीसीटीएसबाट किन भागिरहेको छ निजीक्षेत्र ? यस्ता छन् कारण
राजस्व अनुसन्धान विभागको आयोजना र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भिसिटिएस सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सङ्घकै कार्यकक्षमा सम्पन्न भयो ।
वीउवासङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले भिसिटिएसका बारे निजीक्षेत्र अझ पनि जानकार नरहेको अझ पनि नीतिगत र व्यवहारिक जटिलता रहेकाले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना एउटा निश्चित समय पश्चात् गरिनुपर्ने, साना तिना व्यवसायको हकमा भिसिटिएस भर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा व्यवसायीहरु विभिन्न झण्झट र जटिलता व्यहोर्नुपरेकोले अन्तर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने विभागका निर्देशक मुक्तिराम अर्यालले विभागका काम, क्षेत्राधिकार, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विभागका कम्प्यूटर अधिकृत पवन बस्नेतले भिसिटिएसका प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता रहेकोले यसको नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।
उहाँले भिसिटिएसका सम्बन्धमा अझ पनि व्यवहारिक जटिलता कायमै रहेकोले यस्ता अन्तरक्रियाका माध्यमबाट विभागले आफ्नो तवरबाट भिसिटिएसका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत एवम् व्यवहारिक जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि भिसिटिएसका बारे अभ्यस्त हुँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बाराका प्रजिअ कृष्णप्रसाद कटुवाल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्साका प्रमुख कर अधिकृत कपिलप्रसाद सुवेदी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ–मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने सङ्घका उपाध्यक्षद्वय हरि गौतम र माधव राजपाल, का.स.स. शिवजी साह, सुरेश रुँगटा, उद्यमी दीपक पोखरेलले भिसिटिएसका सम्बन्धमा भोगेका कठिनाईका सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव राख्नु भएको थियो ।
