मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले उद्योग व्यापार धराशयी : निजीक्षेत्र
वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उद्योग व्यापारमा नकारात्मक असर पुग्ने बताएका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा एक शिष्टमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उहाँकै कार्यकक्षमा नेराबैंकका डिपुटी गभर्नर तथा वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विद्यमान बैंकिङ्ग समस्या र नीतिगत जटिलताका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको थियो ।
वीउवासङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको अद्र्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगलाई न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् इन्टरबैंकिङ्गको ब्याज दरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै पुनरकर्जा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । इन्टरबैंकिङ्ग ब्याज दर र पुनरकर्जालाई बढाइएकोमा उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई सा¥है मर्का पर्ने देखिएकोले सोलाई ५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित राख्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसो गर्न सकिएको खण्डमा उद्योग, व्यापार, आयात, निर्यात व्यवसाय थप गतिशील हुने तर्फ गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
अध्यक्ष डा. गुप्ताले कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक मार्फत् उपलब्ध गराउने सुविधालाई अद्र्धवार्षिक मौद्रिक नीति समिक्षा मार्फत् वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकोले वाणिज्य बैंकले त्यस्तो सुविधा आपूmखुशी दिने/नदिने गरिरहेका छन् ।
कोभिडका कारण हाल पनि धेरै उद्योगहरु प्रभावित नै रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्न केही राहतका प्याकेजहरु कायम नै राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतबाट आयात हुने क्रेडिट सुविधालाई हटाइएको छ । यसले मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना गर्नेछ । त्यस्तै पुनरकर्जामा १८ अर्ब लगानी गरिएको छ जस मध्ये १८ अर्ब उपभोग भई रहेको अवस्था छ ।
यदि सो १८ अर्ब रुपैयाँ तानियो भने मौद्रिक तरलताको अभाव सृजना हुने प्रबल सम्भावना देखिएको बताउनुभयो । साथै पुनरकर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
अध्यक्ष डा. गुप्ताले बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा थर्ड पार्टी कोलेटरल राख्न सकिने व्यवस्था गरेको तर थर्ड पार्टमा कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई लिइएकोमा सञ्चालकका परिवार समेतलाई थर्ड पार्टमा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै विगतका वर्षहरुदेखि विप्रेषण (रेमिटान्स) अनौपचारिक मार्ग भएर भित्रिने गरेको र उक्त मार्ग भएर भित्रिने विप्रेषणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले सोलाई औपचारिक मार्गबाट भित्रयाउन प्रोत्साहित गर्न विप्रेषणमा लाग्ने दस्तुर राज्य तर्फबाट वहन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
केही दिन अगावै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले पिआरआई (पाकिस्तान रेमिटान्स इनिसियटिभ) भन्ने कार्यक्रम सुचारु गरेकोले हामी कहाँ पनि एनआरआई (नेपाल रेमिटान्स इनिसियटिभ) भन्ने कार्यक्रम ल्याउन गभर्नरलाई सुझाउनु भएको थियो ।
डा. गुप्ताले मौद्रिक नीतिले व्यवसायको टर्न ओभरको २० प्रतिशत मात्र ऋण उपलबध गराउने व्यवस्था गरेको जुन उपयुक्त नदेखिएकोले सो प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिनु भयो । त्यस्तै उहाँले बैंक ब्याज दर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, क्रेडिट एक्ट ल्याउनु पर्ने, ५०० र २००० दरका भारतीय मुद्रा बोक्ने अनुमति प्रदान गर्नु पर्ने बरु मुद्रा बोक्नेसँग स्रोत खोज्न सकिने व्यवस्था लागु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजीक्षेत्रको माग र गुनासोलाई सक्दो चाँडो सम्बोधन गर्ने र मौद्रिक नीतिको नीतिगत एवम् व्यवहारिक त्रुटीहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन एवम् संशोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल भएको र बैंकिङ्ग सम्बन्धी नीतिगत समस्यालाई सहज तुल्याउने बताउनुभयो । साथै निकट भविष्यमा नै नेराबैंकका विभिन्न विभागका प्रमुखहरु सहित निजीक्षेत्रसँग वीरगञ्जमा वृहत छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
भेटघाटका क्रममा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरि गौतम, महासचिव मनोजकुमार दास, सह–कोषाध्यक्ष प्रेमचन्द्र गोयल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
