वीरगञ्जका व्यवसायी भन्छन्– सरकारी नीतिले तरलता संकट झन् बढ्यो

बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि ४७ ओटा एचएस कोडमा पर्ने वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएपछि व्यापारमा सकस थपिएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । आयात नियन्त्रणका नाममा लिइएको नीतिले उल्टै त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा दबाब पर्ने र लगानीयोग्य रकम (तरलता) संकट चर्किने उद्यमी व्यावसायीले बताएका छन् ।

आयातमा ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनका कारण साना आयातकर्ता बढी प्रभावित भएको र यसले बजारमा ठूला व्यवसायीको मनपरी चल्ने वातावरण बनेको दाबी व्यावसायीहरूकै छ । बजारमा त्यस्ता वस्तुको अभाव हुने र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा पर्ने ती व्यापारहरूले बताए ।

तरलता संकटको नाममा एकातिर ब्याजदरको दबाब र अर्कातिर राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा गरिएको नगद मार्जिनको व्यवस्थाले व्यापार व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । अध्यक्ष गुप्ताले समस्याको तत्काल निकासको माग गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २६ गते वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै विदेशी मालसामानको आयातमा थप कडाइ गर्न भनेको थियो । त्यसअघि १८ प्रकारका कोडमा आउने वस्तुमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने सूचना निकालेको केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू हुने वस्तुको वर्ग ४७ पुर्‍याएको थियो ।

कोरोनामा महामारीका कारण समस्यामा परेको उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत दिन खुकुलो नीतिको खाँचो परेका बेला सरकारले समस्या थप्ने काम गरेको गुप्ताले बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधारको दीर्घकालीन नीति लिनुको सट्टा आयात नियन्त्रणजस्तो घातक उपायमा उत्रिएर निजीक्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पर्ने काम गरिएको छ । यसबाट आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिएर जाने निश्चित छ,’ उनले भने ।

नगद मार्जिनको व्यवस्थाले अहिले देखिएको तरलताको संकटलाई झन् पेचिलो बनाउने दाबी संघका सचिव आशिष लाठको छ । ‘व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा बैंकमा नगदै जम्मा गर्नु परेपछि यसले तरलता संकटलाई त झन् चर्काउँछ । सरकारले नचाहिने वस्तुको आयात रोके हुन्छ । तर, नगद मार्जिनले बजार अराजकता बढाउँछ,’ लाठले भने ।

यो नीतिले वैदेशिक व्यापारमा केही ठूला व्यापारीको मनपरी चल्ने र साना व्यवसायी बाध्य भएर अनधिकृत आयातको बाटोमा लाग्ने दाबी केही व्यापारीहरूको छ ।  विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ बाट थलिएको उद्योग व्यापार समस्यामा परेका बेला निजीक्षेत्रलाई त्राण दिनेतर्फ सरकारी भूमिका केन्द्रित हुनुपर्नेमा संकट थप्ने कार्य भएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नगद मार्जिनको प्रावधानले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र तरलता सुधारमा खासै सकारात्मक परिवर्तन नआउने दाबी उद्यमीहरूको छ । यो नियम घुमाइफिराइ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुनेगरी ल्याइएको दाबी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । नगद मार्जिनका कारण यस्ता वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्तामाथि नै पर्ने तर्क उद्यमी लाठको छ ।

यसैगरी भन्सारले राजस्वको भुक्तानी अनलाइनबाटै लिन थाले पनि बैंकहरूले आयातमा मार्जिन डिपोजिट लिन नछाडेको आयातकर्ताले बताएका छन् । गत माघ १२ देखि भन्सारमा अनलाइन राजस्व भुक्तानी प्रणाली लागू भएको छ ।

भन्सारको पत्रअनुसार बैंकहरूले राजस्व भुक्तानीका लागि चेक जारी गरेका छैनन् । तर, अग्रिम भुक्तानी सरह आयातकर्ताको खाताबाट १० प्रतिशत रकम रोक्का वा कट्टा गर्दै आएका छन् । यसमा बैंकले ब्याज आम्दानी गरिरहेका छन् ।

मालसामान आयात गर्दा बैंकले राजस्व भुक्तानी प्रयोजनका लागि मार्जिन डिपोजिटबापत आयातकर्ताको लिमिटबाट रकम रोक्का गर्दै आएका छन् । यस्तो रकममा व्यवसायीले ब्याज तिर्नु पर्दछ ।

प्रिमियममा मनपरी
बैंक र ऋणीबीच ऋण सम्झौता हुँदा ऋणमा लाग्ने प्रिमियम दर सम्झौता हुँदाकै बखत तोकिएको भए पनि बैंकहरूले त्यसमा मनपरी गरेको आरोप संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बेस रेटमा त्रैमासिक पुनरवलोकन हुने गर्दछ । यसबीचमा प्रिमियम दर फेरबदल गर्न मिल्दैन । तर, अहिले बैंकहरूले सम्झौताविपरीत प्रिमियम दर ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भन्सारमा मालसामान आइसकेपछि प्रतीतपत्र र डीएपी काजजात छुटाउने बेला दबाब दिएर बैंकहरूले प्रिमियम बढाउने गरेको व्यवसायी नवनीत अग्रवालले बताए । उनका अनुसार ऋणीले नयाँ प्रिमियम दरको सम्झौता हस्ताक्षर नगरेसम्म बैंकले डकुमेन्ट नै दिँदैनन् ।

आधार दर र प्रिमियमको शर्त बैंक र ऋणी दुवैलाई सहजताका लागि ल्याइएको भए पनि बैंकहरूले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रिमियम बढाएर यसको भार ऋणीहरूमाथि पारेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

यस्तै अर्थ व्यवस्था परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कतिपय विषयमा समन्वयको अभाव देखिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

यसको प्रभाव उद्योग व्यापारमा परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । कुनै पनि नीति र निर्णय लिँदा अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

गणना छ, छैन सहुलियत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो शीर्षकको ५ करोड रुपैयाँसम्मको लगानीमा शून्य प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लगानीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने प्रावधान छ ।

बैंकहरूले कृषि क्षेत्रको लगानीको गणनामा कृषिमूलक उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा गरिएको कर्जा प्रवाहलाई समावेश गरे पनि त्यस्ता उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई ब्याजमा सहुलियत नदिएको उद्योगीले बताए । कृषिका उद्योग तथा व्यापारमा ऋण दिएको देखाइएमा सहुलियत पनि पाउनुपर्ने उद्योगी विश्वामित्रप्रसाद कलवारले बताए ।

तरलता संकट समाधानका सूत्र
तरलताको अभावले उद्योग व्यापारमा कठिन अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै समाधानमा सरकारले प्रभाकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

नेपालमा विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने गरेको र त्यसरी भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको संघले बताएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण नेपाल भित्रिने संयन्त्र तथा नियमको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।

सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्व बजारमा आएमात्रै तरलता सहज हुने भएकाले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग लगातार ५ वर्ष घाटामा गएमा त्यस्तो उद्योगले लिएको ऋणको ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी राख्ने प्रक्रियाले उद्योगलाई झन् समस्या परेकाले घाटामा गएका उद्योगलाई निगरानीमा राख्ने प्रवाधान खुकुलो बनाउनुपर्ने पनि उद्यमीहरूले बताएका छन् ।आर्थिक अभियान