नेपालमा झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदान सम्झौतालाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन्।
अमेरिकाले बाह्य प्रभावका कारण आफैँले सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौता नेपालले अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरिरहेको धारणा राखेका विवरण आएपछि चीनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि ‘जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति’ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।
यसअघि चिनियाँ मूखपत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले नेपाललाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको थियो।
नेपालभित्र सत्ता साझेदार दलहरू बीचको मतभेदका कारण एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय गिजोलिएको छ।
त्यसमाथि तत्कालीन नेकपाका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी अघि बढाउन इच्छा देखाएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले यो सवालमा कुनै निर्णय दिएका छैनन्।
जसका कारण फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने भनिएको सम्झौताको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनेको छ।
सत्ताधारी गठबन्धनको साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी संसद्मा छलफलमा लैजान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमसीसीबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतभेद जारी रहेका बेला सत्ता साझेदार घटकको तेस्रो ठूलो दलको स्थायी समिति बैठकले अनुदानबारे संसदमा छलफल गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
“यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन तर यसलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन सार्वभौम संसद्मा छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ,” सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेकी एकीकृत समाजवादीकी एक नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्।
नेत्री झाँक्रीका अनुसार एमसीसी सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको अडान कायमै छ। “कुनै विवाद आएको अवस्थामा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार हुनुपर्ने, परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्ने, रोजगारीमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्ने र परियोजनाबाट छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षामा असर पर्ने कुनै गतिविधि हुन नहुने विषय समेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ,” उनले भनिन्।
यसअघि गठबन्धनका दलहरूबीच साझा सहमतिपछि मात्रै एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको समाजवादीको भातृ सङ्गठनले सम्झौता संसद्मा अघि नबढाउन दबाव दिँदै प्रदर्शन गरेका थिए।
गठबन्धनको तेस्रो प्रमुख शक्ति एमसीसी अघि बढाउन नरम भएपछि सत्ता साझेदार घटकको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि दबाव बढ्ने देखिएको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय सहमति र संशोधनपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। आइतवारबाट सुरु हुने माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयमा थप छलफल हुने आकलन गरिएको छ।
गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसकेपछि एमसीसी संसदमा पेस गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीले पटक पटक पछि सार्दै आएका छन्। एमसीसीबारे छलफल गर्न आइतवारको संसद् बैठकअघि गठबन्धनको बैठक राखिएको छ।
