No Image Headlineअर्थविशेष

नेपालमा एमसीसीबारे अमेरिका-चीन आरोपप्रत्यारोप शुरु भएकै हो ?

मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सम्झौताविरुद्ध नेपालमा ुमिथ्या सूचना फैलिनुमा चीनको हात रहेकोु धारणा वाशिङ्टनले राखेको विवरण प्रकाशित भएपछि चिनियाँ सरकारी मुखपत्रले अमेरिकाले आफ्नो देशविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ।

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

यसै साता वाशिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए।

चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने अभियानमा ुसक्रिय रूपमा उक्साएको वा प्रोत्साहन गरेको वा लगानी गरेको वा सहजीकरण गरेको वा ती सबै गरेकोू अमेरिकालाई लाग्छ भनेर भारतीय अखबार दि हिन्दुस्तान टाइम्सले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ताले त्यस्तो जबाफ दिएका थिए।

सो आरोप सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ ग्लोबल टाइम्समा चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टर्न्याश्नल स्टडीजका एशिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसूले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका छन्।

ुवाशिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, ूहामी सबैतिरका मिथ्या सूचनाजस्तै एमसीसी कम्प्याक्ट विरुद्धका भ्रामक सूचना अभियानप्रति चिन्तित छौँ।

यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रभावमा पारेर सांसदहरूले यो विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण परियोजनाविरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।

अमेरिकाले चीनले एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाइरहेको ठोस प्रमाण उपलब्ध गराएको छैन।

अघिल्लो साता अमेरिकी सरकारले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारणले नेपालको संसद्ले पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बारेको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यो चिन्ताजनक हुने बताएको थियो।

दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए।

ती कुराकानीमा पनि ुबाह्य प्रभावकोु विषयले प्रवेश पाएको भए पनि नेपाली अधिकारी वा चिनियाँ पक्षले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।

तर कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यममा परियोजनाको विपक्षमा चीन रहेको र नेपाली नेताहरूसमक्ष अस्वाभाविक चासो प्रकट गरिरहेको विवरणमा आएका छन्।

चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूमा एमसीसी चीनविरुद्ध भूराजनीतिक लक्ष्य सहितको सम्झौता भएको उल्लेख गर्ने पाइन्छ।

नेपालमा एमसीसीविरुद्ध चीनले भ्रामक सूचना फैलाइरहेको पछिल्लो आरोप आएसँगै ग्लोबल टाइम्समा चीनका कारण नभई नेपाल भित्रका घरेलु चिन्ताहरूकै कारण एमसीसी संसद्ले अनुमोदन नगरेको उल्लेख गरेको छ।

चिनियाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्टरन्याश्नल स्टडिजका एशिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसूले अमेरिकाले चीन र नेपालबीच बेमेल र विवाद जन्माउने उद्देश्य राखेर चीनलाई बदनाम गराइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ूएमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार निर्माणको आवरण भित्रको एउटा भूराजनीतिक साधन थियो। पूर्ण रूपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीनविरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु हो।ू

लेखमा सन् २०१९ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया हेर्ने कार्यवाहक अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसी नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको धारणा राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

तर गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी सरकारले नेपालसँग हस्ताक्षर भएको कम्प्याक्ट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको र अनुदान सम्झौतामा कुनै सैन्य अङ्ग नभएको उल्लेख गरेको थियो।

ती चिनियाँ प्राध्यापकले चीन आसपास समस्याहरू निम्त्याउन अमेरिका लागिपरेको टिप्पणी गर्दै नेपालले सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिने विश्वास गरेका ग्लोबल टाइम्सको लेखमा लेखेका छन्।

उनको भनाइ छ, पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नेपालले एमसीसीका बारेमा राखिरहेको मतले चीनका छिमेकी देशहरूको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ।ू

उनीहरू चीन वा अमेरिकामध्ये एउटा रोज्न चाहँदैनन् वा अमेरिकाको प्यादामा खुम्चिन चाहँदैनन्। चीनका छिमेकीलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो रणनीति विफल भइसकेको छ र यसले भविष्यमा पनि काम गर्ने छैन।ू

नेपालका हरेक सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ

नेपालका हरेक सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ

एमसीसीबारे मतभेद
झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा गम्भीर मतभेद रहेको छ।

तर अमेरिकाले आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने अमेरिकाले बताउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै लिखित प्रतिबद्धता जनाएको फागुन १६ गतेसम्मको समयसीमामा उक्त सम्झौता अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकी भनाइ छ।

नेपाल चीन सम्बन्ध बारेको पुस्तक अल रोड्स लिड नर्थु का लेखक अमीशराज मुल्मी ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा साना देशहरू पर्नु सामान्य भए पनि नेपालले एमसीसी जस्तो विषय राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्।

परियोजनामार्फत् आर्थिक वृद्धि, विद्युत् वितरण र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा लाभ हुनसके त्यो नेपालका लागि फाइदा हुने भन्दै उनले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा बाह्य लगानी आकर्षित हुने विषय प्रभावित हुने धारणा अमेरिकी अधिकारीहरूबाट आएको उल्लेख गरे।

तर कथम्‌कदाचित्‌ नेपालले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्‍यो भने त्यसलाई अमेरिकी प्रभाव कमजोर भएको मान्न सकिन्छ यो प्रश्नको जवाफमा मुल्मी भन्छन्, ूयसलाई चीनको दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार भएको रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।ू

ूश्रीलङ्काले एमसीसी अस्वीकार गरिसकेपछि अमेरिकाले दक्षिण एशियामा एउटा अवरोध त बेहोरिसकेको छ। त्यही भएर उनीहरू यो क्षेत्रमा अर्को त्यस्तै अवरोध सामना गर्न चाहँदैनन्।ू

उनले थपे, त्यसमाथि एमसीसी अनुदान संयन्त्र हो। यसलाई चिनियाँ परियोजना बीआरआईको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। बीआरआईमा पनि धेरैजसो अनुदान छैन, त्यसमा सहुलियत ऋणहरू छ।ू

अनुदान हुँदाहुँदै पनि त्यो अस्वीकृत हुँदै जाने हो भने उनीहरूको विदेश नीतिमा केही न केही कमजोरी त देखिन्छ।ू

कतिपय नेपाली वामपन्थी नेताले सार्वजनिक रूपमा नै एमसीसी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा ल्याइएको बताउने गरेका छन्।

त्यसबारे लेखक मुल्मी भन्छन्, ूतर त्यसमा चीनको कति भूमिका छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन।ू

नेपालमा पछिल्ला समयमा चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय अधिकारीहरूको सक्रियतालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

दलभित्रका आन्तरिक मतभेद चुलिएका बेला र एमसीसीजस्ता परियोजनामा छलफल चलिरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका कतिपय उच्च अधिकारीहरूले बेइजिङबाटै नेपाली नेताहरूलाई टेलिफोन गर्ने गरेका विवरण आउने गरेका छन्।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले भारत र नेपालबीच सडक र प्रसारणलाइनमार्फत् सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पछिल्लो विवादबीच अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपाल स्वयंले मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ।

भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको काठमाण्डूलाई एमसीसी प्रकरणले नयाँ चुनौती थपिदिएको छ।बीबीसी

सम्बन्धित समाचार :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button