महाअभियोगमा एमालेको भूमिका निर्णायक, कस्तो होला कदम ?
संसदमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद रहेको नेकपा एमालेको समर्थन नभएसम्म सत्ताधारी गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेपछि महाभियोग दर्ता हुनुलाई एमालेले आश्चर्यजनक भएको बताएको छ।
एमालेले महाअभियोगको समर्थन वा विरोध के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उपनेता सुवास नेम्बाङले भने हामीले देश जनता र संविधानको रक्षालाई ध्यानमा राखेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन्छौँ।
पहिला के भनेको थियो एमालेले ?
सरकारमा भागबन्डा खोजेको आरोप लगाउँदै राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत थिए।
जबरालाई महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै ओलीलाई भेट्न पुगेको बार एसोसिएशनका प्रतिनिधिसँग गत मंसिरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालय सुधारका केही विषय मात्रै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले उठाएको भन्दै अरू विषय पनि उठाउन भनेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गत असारमा सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि एमालेले प्रधान न्यायाधीशको आलोचना गरेको थियो।
त्यस लगत्तै एमालेले निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदहरूको पद खारेजीबारे अन्तरिम आदेश नदिएको विषयमा एमालेका केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।
संयोग के छ भने, आइतवार नै सर्वोच्च अदालतले एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरू सम्बन्धी मुद्दामा पेशी तोकेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने विषयको विपक्षमा कतिपय एमालेका नेताहरू देखिए पनि पार्टीले यसबारे कुनै धारणा बनाएको थिएन।
तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै पुगेको बार प्रतिनिधिमण्डललाई सत्तारुढ गठबन्धन तयार भए एमालेले त्यसमा साथ दिने आश्वासन दिएका भिडिओ सार्वजनिक भएका थिए। बीबीसीको रिपोर्टमा आधारित
