यस कारण आएको थियो प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध हठात महाअभियोग प्रस्ताव

सत्ता गठबन्धनलाई स्पष्ट थाहा छ, महाभियोग पारित हुन संसद्मा आफूसँग आवश्यक बहुमत छैन। विपक्षी एमालेले सहयोग नगरी महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन भन्ने पनि थाहा छ।

र, पनि सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध एकाएक महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ।

एमसीसीमा अल्झिएको राजनीति विवाद नयाँ मोडतिर सरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले ४ महिनादेखि न्यायालय अवरुद्ध गरेको, स्वतन्त्र, निष्पक्ष सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, अतिशय विकृति, विसंगति भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको लगायत २१ वटा आरोप महाभियोगमा लगाइएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो।

महाभियोग प्रस्तावका प्रक्रियाबारे राय लिन कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडु र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई पनि बैठकमा उपस्थित गराइएको थियो।

गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार ‘अति गोप्य हिसाबले महाभियोग लगाउने’ तयारी करिब एक महिना अघिदेखि नै थियो। निर्णय भने शीर्ष नेताको शनिबारको बैठकले गरेको हो। त्यहीअनुसार आइतबार बिहानै महाभियोग दर्ता भएको हो।’ उनले भने, ‘आइतबार लाग्ने महाभियोग दर्ताको खबर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शनिबार साँझ मात्रै थाहा पाएका थिए। ’

एमसीसीमा ‘लेनदेन’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन गठबन्धनभित्र सघन वार्ता र छलफलमा थिए। तर, गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए।

सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘पारित भए पनि नभए पनि संसद्को निर्णय प्रक्रियामा भने एमसीसी लैजानैपर्ने’ प्रस्ताव गठबन्धनका नेताहरूको बैठकमा राख्दै आएका थिए।

शनिबारको बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी संसद्मा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए। देउवाले जसरी पनि एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजाने नै भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि संसद्मा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

नेताहरूका अनुसार त्यसपछि देउवा महाभियोगको प्रस्तावमा सकारात्मक बनेका थिए। देउवाले मानेपछि एमसीसी सम्झौता फागुन ४ गतेको संसद् बैठकमा टेबल गर्न दाहाल र नेपाल पनि सकारात्मक बनेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। त्यसअघि देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन आफूले दुई पटक आग्रह गरिसकेको जानकारी नेताहरूलाई गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सत्ता गठबन्धनलाई ‘लडाइँमा साथ दिएका कानुनव्यवसायी’ को चर्को दबाब थियो। उनीहरूले गठबन्धनका नेताहरूलाई भेट्दै जबरा काममा फर्कने अवस्था आए गठबन्धनलाई आगामी दिनमा सहयोग नगर्ने ‘धम्की’ दिँदै आएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरूको विरोधका बाबजुद पनि जबरा भने ‘टसमस’ थिएनन्।

दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिरको दोस्रो साता प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बालुवाटार बोलाएर ‘राजीनामा दिन’ आग्रह गरेका थिए। देउवा निकट एक नेताका अनुसार त्यस बखत जबराले अहिले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले ‘निकास’ के त भनी जिज्ञासा राख्दा जबराले ‘पदावधि सकिन ६ महिना अघि मात्रै आफू सम्माजनक घर बिदामा बस्नसक्ने’ जवाफ प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको देउवा निकट ती नेताले बताए। जबराको कार्यकाल लगभग एक वर्ष बाँकी छ।
यता एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद विरुद्धको मुद्दाको पेसी आइतबारलाई तोकिएपछि गठबन्धनको सहयात्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल झस्किएका थिए। कुनै पनि बेला आफ्नाविरुद्ध जे पनि निर्णय आउन सक्ने नेपालको बुझाई थियो।

तीन दलका नेताहरूको बैठकमा नेता नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्के गठबन्धनलाई घाटा हुने भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘सम्मानजनक निकास’ को कुरा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्के गठबन्धनविरुद्ध जान सक्ने बुझाइ नेताहरूमा थियो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘केपी ओलीको सत्ता ढालेर आफूले सहयोग गर्दा उल्टै आफूमाथि आक्रमण भएको बुझाई जबरामा थियो। उनी, काममा फर्के गठबन्धनविरुद्ध जान सक्ने अवस्था थियो। ’

विवादमा परेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। उनले न्यायपरिषद्को बैठक गरेर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए।

न्यायपरिषद् नबस्दा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश जबराले गत आइतबार बैठक बोलाएका थिए। तर, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बैठकमा गएनन्। उनले परिषद् बैठक स्थगित गर्न जबरालाई निर्देशन दिएका थिए।

परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले जबराले अबको बैठकमा कानुनमन्त्री नआए पनि निर्णय गर्ने सन्देश पठाएका थिए। ‘सम्मानजनक निकास’ को बचन दिएका जबरा निकासको सट्टा सक्रिय बन्न खोजेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवादेखि गठबन्धनका नेताहरूसम्म पुगेको थियो।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार पुस २५ गते नै जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने करिबकरिब पक्का जस्तै भएको थियो। तर, एमसीसीमा कुरा नमिलेपछि संसद् बैठक पर सारेर महाभियोगको प्रस्ताव त्यसै रोकिएको थियो।