महाअभियोगबारे के छ संवैधानिक प्रावधान ? प्रधानन्यायाधीस पदमुक्त हुने सम्भावना कति ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारी
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा यो धाराअनुसार महाअभियोग दर्ता हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरी संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराउने सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमत पारित भएमा मात्रै महाअभियोग लगायएका पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न पनि दुई तिहाई बहुमत खाँचो पर्दछ । जबकी संसदमा पाँच दलको गठबन्धन बहुमतमा भए पनि दुई तिहाइ बहुमत छैन । एमालेसँग पनि दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नै छैन ।
