प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाअभियोग दर्तापछि तरंगित राजनीति

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ९८ सांसदले उनीविरुद्ध संसद् बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका सांसदको टोली छन् ।

सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले त्यसको काउन्टर दिने भएको छ ।

काउन्टर प्रस्ताव लाने एमालेको तयारी

एमालेले सो महाअभियोग दर्ताको विरोध गर्दै अन्य ४ जना न्यायाधीसविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता नदिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्ने गरी फैसला सुनाउने चार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिराकुमारी खड्का, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले लागेको स्रोतले बतायो ।

उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु गरिएको बुझिएको छ । एमालेले सबै सांसदलाई काठमाडौँ बोलाइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन लागिएको हो ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत महाअभियोगबारे टिप्पणी गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको बताएका छन् ।

उनले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर तीन बुँदे आरोप लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको छ । यसबाट न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने प्रपञ्च प्रकट भएको एमालेको बुझाइ छ ।

स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको र प्रतिपक्षसँग बन्न लागेको सम्बन्धलाई बिगारेको एमालेले भनेको छ । सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको र जसको असर तुरुन्तै देखा पर्ने एमालेको चेतावनी छ ।

प्रधानन्यायाधीस स्वतः निलम्वित

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ (२) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतले पारित भएमात्रै न्यायाधीस पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

जबकी संसदमा पाँच दलको गठबन्धन बहुमतमा भए पनि दुई तिहाइ बहुमत छैन । एमालेसँग पनि दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था नै छैन ।

सभामुखले बोलाएर सर्वदलीय बैठक

यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।

साथै, बैठकमा एमसीसी सदनमा पेश गर्ने सरकारको तयारी, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोधलगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

प्रतिनिधिसभाको बैठक फेरि स्थगित गरिएको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले एक सूचना जारी गर्दै सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्।

‘फागुन २ गते सोमबार बस्ने गरी निर्धारण भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक विशेष कारणले उक्त दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले मिति २०७८ साल फागुन ४ गते बुधबार दिनको १ बजे बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीको लागि यो गरिएको छ।’ जारी सूचनामा भनिएको छ,

आइतबार बिहान भएको एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले बैठक सार्न प्रस्ताव गरेको भनेर भ्रम फैलाइएको बताएका थिए।