आउँदो बैशाख ३१ का लागि तोकिएको स्थानीय तह चुनावमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो । उनीहरूका लागि तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर करिब १ लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने बताए ।
म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
रासन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक हुनेछ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले रासनबापत प्रतिमहिना करिब ५ हजार ५ सय पाउँछन् । यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादी प्रहरीलाई २ महिनाको रासन भत्तामा ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
२०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल खर्च १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष यो खर्च प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
