एक लीटर पेट्रोलमा कर मात्रै रु ५८.४८, उपभोक्तामाथि चरम शोषण
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार भारतको रक्सौल र बरौनीमा ८४.३२ नेपाली रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य नेपालमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा रु १४२ तिर्नुपर्छ।
जसमा रु ५८.४८ सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसंहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।
स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।
निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १।७७ रुपैयाँ जोडिन्छ। रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी लागत ५.११ रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान छैन। तर त्यसो हुँदा समेत हामीले जनतालाई १३.२३ रुपैयाँ सहुलियतमा पेट्रोल बेचिरहेका छौँ, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्याय भन्छन्।
भारतभन्दा झन्डै ३२ रुपैयाँ सस्तो रहेकाले तराईमा कालोबजारीको चुनौती रहने गरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
अन्य विकल्प नसोचीकन उपभोक्तालाई मात्र मारमा पार्ने गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको करबाट देश चलाउने नीतिले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्।
त्यसबाहेक उनले अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत सञ्चालन गर्न समेत निगम चुकिरहेको आरोप लगाउँछन्।
झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको कोषमा हालै निगमले हालै एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम बुझाएको थियो।
तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
