सम्पत्ति करमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको लूट, जिम्मेवारीबाट पन्छिने बाहाना खोज्दै जनप्रतिनिधि

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बढाएको सम्पत्ति कर विवादित बनेको छ ।

सरोकारका करदातादेखि जनप्रतिनिधिसमेत यसको प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् । उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्पत्ति करको दर १० गुणासम्म बढाएको थियो । उपमहानगरले अव्यवहारिक रुपमा कर बढाएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । चर्को विरोध हुन थालेपछि उपमहानगरका जनप्रतिनिधि आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजीमा लागेका छन् ।

जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघले पत्र लेखेर उपमहानगरको ध्यानाकर्षण गराएपछि सम्पत्ति कर विवादित बनेको हो । वृद्धि गरिएको सम्पत्ति करबाट उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार बढी जग्गा र भौतिक संरचना ओगटेर बसेका उद्योगबाट बढी कर असुल हुने गरी करका दर निर्धारण गरिएको छ ।

आम जनतालाई भने खासै वृद्धि भएको छैन । यसबाट उद्योगहरूले विगतको तुलनामा बढी कर तिुर्नपर्ने भएको छ । बारा – पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश ठूला उद्योग उपमहानगरकै क्षेत्राधिकारमा पर्दछन् । उपमहानगरले आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार कर तिर्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएपछि १० गुणासम्म कर बढेको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

कर बढेपछि उद्योगी व्यवसायीले वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिन र व्यवहारिक दर कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।  कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यापार र आम दैनिकी नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्थामा उपमहानगरले एकतर्फी रुपमा कर बढाउनु न्यायोचित नभएको संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले बताए ।

स्थानीय तहमा कर निर्धारण गर्नुअघि राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गर्नुपर्नेमा उपमहानगसरले मनोमानी तरिकाले कर बढाएको संघको आरोप छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको राजस्व परामर्श समितिमा छलफल भएरै सम्पत्ति कर बढाइएको दाबी उपमहानगरका अधिकारीहरूको छ ।

कर वृद्धि भएपछि अहिले जनप्रतिनिधि आलोचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयसमेत नजिकिएले जनप्रतिनिधिहरु यो आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजिरहेका छन् ।
मतादाताबीच अलोकप्रिय भइने डरले केही जनप्रनिधिहरू कर वृद्धिबारे आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताउन थालेका छन् । उपमहानगरका प्रमुख डा कृष्ण पौडेल त्रुटिका कारण कर बढेको बताउँछन् ।

‘प्रतिशतको हिसाब निकाल्दन गल्ती भएकाले’ करको दर ह्वात्तै बढेको पौडेलको भनाइ छ । ‘हिसाबमा गल्तीका कारण यस्तो हुन गयो । त्यसलाई हामी सच्याउँछौं’, नगर प्रमुख पौडेलले भने । यसैबीच उपमहानगरका ७ जना वडाध्यक्षले कर वृद्धिमा आफूहरूको सहमति नभएको बताएका छन् ।

उनीहरुले शुरुदेखि नै कर वृद्धिमा आफूहरूको विरोध रहेकोमा सुनुवाई नगरी पारित भएको आरोप लगाउँदै वृद्धि गरिएको करका दर तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेतकुमार पोखरेल भने वर्षौदेखि करका दरमा पुनरावलोकन नभएको र अहिले बढाउँदा धेरै देखिएको तर्क गर्दछन् ।

अन्य उपमहानगरको तुलनामा करका दर बढी नभएको दाबी पनि पोखरेलको छ । नगर परिषद्बाट पारित भएरै करको दर लागू भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सम्पत्ति करको दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा प्रक्रियाअनुसार जानु पर्दछ’, उनको भनाइ छ, ‘यसका लागि विशेष नगर परिषद् वा नियमित परिषदबाटै निर्णय हुनु पर्दछ ।’ आर्थिक अभियान