ऊर्जाका लागि दुई तिहाई उद्योगले जेनेरेटर चलाउँछन्, प्राधिकरण भने बिजुलीको बजार खोज्दै !
नेपालका करीब दुई तिहाई उद्योगले अहिले पनि जेनेरेटर चलाएर उर्जाको आवश्यकता पूरा गरिरहेको देखिएको छ । सरकार भने विजुलीको बजार खोज्न भौतारिइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनका अनुसार अहिले पनि ६१ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि उल्लेख छ । कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ७० दशमलव ५ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत थियो ।
अहिले भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८७९ को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१ दशमलव १५ रहेको छ ।
अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव ७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७ दशमलव ७, उत्पादनमूलक उद्योगले ८ दशमलव ७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव २ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको भन्दा धेरै हो ।
यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पूँजीको ५४ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । यस्ता उद्योगी गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ८३ प्रतिशत थिए ।
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ को दोस्रो अंक उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए ।
उनले आगामी दिनमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए। उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने पनि बताए ।
सचिव पोखरेलले नवप्रर्तनकारी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले जोड दिएको बताए । उनले भने ‘चालू वर्षबाट ठूला उद्योगले पाँच ओटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा १ लाख रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।’
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ ।
