No Image Headlineदेशविशेष

कोरोना प्रतिरोध : कस्तो हुनु पर्दछ सरकारको स्वास्थ्य रणनीति ?

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंसीर तेस्रो साता नेपालमा दुई जनामा कोभिड-१९ को पछिल्लो भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ देखिएको सार्वजनिक गरेपछि धेरै जना झस्किए। तिनमा एक जना त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएका ६६ वर्षीय विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षीय नेपाली थिए।

कोरोनाले रूप फेरेको यो पहिलो पटक होइन। नेपालमा १० माघ २०७६ मा पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भएयता अल्फा, बिटा, डेल्टा लगायत नयाँ नयाँ उत्परिवर्तित रूप देखिइसकेका छन्। यसबीच थुप्रै नेपालीले अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाए। यसको एउटै कारण थियो- सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्नु। जबकि, चीनमा २०१९ डिसेम्बरमै देखिएको यो सङ्क्रमणले विश्वव्यापी बन्ने सङ्केत दिइसकेकै थियो।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त कोरोना विरुद्ध तयारी गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अक्सिजन र शय्या नपाएर नागरिकको ज्यान जानुलाई ‘राज्य सञ्चालकको अपराध’ मान्छन्। “सङ्क्रामक भाइरसले रूप परिवर्तन गरिरहने भएकाले यो सकिन लामो समय लाग्छ, त्यसैले राज्यले भाइरस विरुद्ध लड्न सोही अनुरूपको नीति बनाएर पूर्व तयारी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

कोभिड-१९ को भविष्यबारे मतविमत रहे पनि विज्ञहरू एउटा कुरामा चाहिं एकमत छन्- यो सङ्क्रमण दीर्घकालीन रूपमै समुदायमा रहन्छ। अनि दीर्घकालीन रूपमै यत्तिकै घातक रहन्छ/रहँदैन भन्ने चाहिं मानिसमा कस्तो प्रतिरोध क्षमता विकास हुन्छ, मौसमी रूपमा फैलन्छ-फैलँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिगत र सरकारी रूपमा अपनाइने नीतिगत सावधानी यसको विस्तार रोक्न अर्थपूर्ण ठहरिनेछ।

तर, अहिले पनि राज्यको मानसिकता ‘डेल्टा’ भेरियन्ट आउँदाकै जस्तो रहेको जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्का बताउँछन्। गत साउनमा नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि हुनुअघि राजनीतिक दलहरू महामारी सकिए जसरी सभा-सम्मेलन र जुलूसमा उत्रिएका थिए। “पूर्व तयारी र रणनीति नबनाउँदा हामीले ठूलो क्षति देखिसक्यौं, महामारी छिटै सकिने छाँटकाँट नदेखिएकाले अब त्यो गल्ती गर्न हुन्न,” खड्का भन्छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट भेटिनुअघि गत चैतसम्म दुई लाख ७७ हजार तीन सय नौ जना सङ्क्रमित हुँदा तीन हजार ३० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। जनस्वास्थ्यविद्हरू नेपालमा दोस्रो चरणको महामारी गत वैशाख पहिलो साताबाट शुरू भएको मान्छन्।

त्यसयता मंसीर तेस्रो सातासम्म पाँच लाख ४५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै, यो अवधिमा मात्र आठ हजार पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके। डेल्टा भेरियन्ट छिर्नुअघि १.१ प्रतिशतमा रहेको मृत्युदर बढेर १.५६ प्रतिशतसम्म पुग्यो।

अबको नीति कस्तो?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, २०७७ असोजसम्म देशभरका अस्पतालमा ५२४ आइसीयू बेड र २२२ भेन्टिलेटर रहेकोमा २०७८ असोज आइपुग्दा आईसीयू दुई हजार ९४४ र भेन्टिलेटर एक हजार ३६ पुगेको छ। कोरोना महामारीसँग जुध्ने क्रममा सरकारले उपकरण जुटाए पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्ति भने थपेको छैन।

त्यसयता कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीका आठ सय ३१ दरबन्दी थप्नु बाहेक अन्य ठाउँमा नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नभएको मन्त्रालयकी प्रशासन प्रमुख शैलजा रेग्मी बताउँछिन्। “मन्त्रालयले अब देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ, त्यही अनुसार दरबन्दी खुलाउने तयारी छ,” उनी भन्छिन्।

सरकारले अहिलेसम्म जुन सकिन्छ त्यही खोप ल्याएर वितरण गरिरहेको छ। तर, अब दीर्घकालीन रूपमै कोरोना खोप खरीद, भण्डारण गर्ने र वितरणमा एकरूपता ल्याउने निर्देशिका बनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्। ‘दादुरा र पोलियो जस्तै कोरोनाको पनि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्ने हुन सक्छ,’ भाइरोलोजिस्ट खड्काले भने। उनका अनुसार, नयाँ नयाँ उत्परिवर्तन विरुद्ध अहिले प्रयोग भइरहेका खोप प्रभावकारी नहुने सम्भावना समेत रहेकाले सरकारले खरीद गर्नुअघि यस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

सङ्क्रामक रोगविशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी कोभिड जस्ता सङ्क्रामक रोगहरूका लागि छुट्टै स्वास्थ्य संरचनाको आवश्यकता देख्छन्। उनका अनुसार, अहिलेको संरचनामा आपत्कालीन स्थितिको पूर्वानुमान गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता नरहेकाले त्यस्तो सामर्थ्यको विकास गरिहाल्नुपर्छ। “सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने आधारभूत तथ्याङ्क र दीर्घकालीन सोच नै छैन, सरकारको संरचनामा यस्ता जनशक्ति नभएर पनि हो,” सुवेदी भन्छन्।

उनका अनुसार, कोरोना महामारीको शुरूमा सरकारसँग यो रोगबारेको आफ्नै प्रविधि, सूचना र संरचना नरहेकाले अरू देशको भर पर्नुपरेको थियो। परीक्षण किट, निर्देशिका, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन जस्ता अत्यावश्यक विषयमा अनुमानका भरमा निर्णय भएको थियो। त्यति वेला न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवेकसम्मत काम गर्न सक्यो न त परामर्शदाताले उत्तरदायित्व वहन गरे।

नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्ने सामान्य प्रयोगशाला भए पनि ती सबैखाले भाइरसबारे अनुसन्धान गर्न समर्थ छैनन्। सरुवा रोगहरूको अध्ययन गर्न ‘बायोसेफ्टी लेभल थ्री’ प्रयोगशाला चाहिन्छ। सङ्क्रामक रोगविशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी विभिन्न भाइरसका नमूना अझै विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। “भविष्य सोच्ने हो भने एउटा केन्द्रीय स्तरको प्रयोगशालाको आवश्यकता छ, जहाँ विभिन्न भाइरसका बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्न सकियोस्,” उनी भन्छन्।

नेपालको स्वास्थ्य नीति २०७४ मा सङ्क्रामक रोग विरुद्ध प्रयोगशालाको विस्तार, ‘स्क्रिनिङ’ आदिका लागि छुट्टै नीति बनाउने, विश्वविद्यालयमै यस सम्बन्धी पढाइको व्यवस्था मिलाउने, अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने लेखिए पनि त्यसतर्फ पहल भएको छैन।

डा. अधिकारीका अनुसार, सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण केन्द्र भए महामारीजन्य रोगको अध्ययन-अनुसन्धान र निवारणमा सहयोग पुग्छ। त्यहाँ सङ्क्रामक रोगसँग सम्बद्ध वातावरण र जनावरको विषय हेर्ने विज्ञ पनि हुन्छन्। “अहिले महामारी विरुद्ध काम गर्ने मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह फरक फरक मातहतमा छन्। काममा समन्वयको अभाव छ,” उनी भन्छन्, “महामारीका वेला छिटो निर्णय लिएर काम गर्न पनि केन्द्रको आवश्यकता छ।”

नेपालमा चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने औषधि-उपकरणको मनलाग्दी प्रयोग भइरहेको छ। महामारी उत्कर्षमा रहेका वेला स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिश नगरेको अर्बौंको आरडीटी किट खरीद-बिक्री भएको थियो। मेडिकल उपकरण र ‘रिएजेन्ट’ को गुणस्तर हेर्ने निकाय नहुँदा यस्तो भएको हो। औषधि व्यवस्था विभागले औषधि दर्ता, अनुगमन र नियमन मात्र हेर्ने गरेको छ।

जनस्वास्थ्यविद्हरू मेडिकल उपकरण, औषधि र उपचार पद्धतिको निर्देशिका बनाएर अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याउँछन्। “यो महामारीमा नेपालमा कति धेरै मेडिकल उपकरण र ‘रिएजेन्ट’ आए, ती प्रयोग गर्न योग्य थिए/थिएनन् कसैलाई थाहा छैन,” डा. अधिकारी भन्छन्।

महामारी नियन्त्रणका काम चुस्त हुन नसक्नुको अर्को कारण तथ्याङ्क व्यवस्थापनको अभाव हो। अस्पताल, शय्या अनि तिनमा रहेका जनशक्ति सहितका तथ्याङ्क केन्द्रीकृत नहुँदा सरकारलाई नीति बनाउनै सकस छ। यस्तो अवस्था हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसका निकायहरू ‘डिजिटल’ प्रविधिमा जानुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्। “महामारीमा अत्यन्तै द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रा निकायहरू डिजिटल प्रविधिमा नगएकाले काम नै रोकिएका छन्,” उनी भन्छन्।

कोरोनाको पटक पटकको लहरले यो सङ्क्रमण विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न बेरै नलाग्ने देखाइसकेको छ। तर, ओमिक्रोन छिमेकी देशमै थुप्रैमा देखिइसक्दा नेपालका सीमानाकामा विगतमा राखिएका ‘हेल्थ डेस्क’ को अवस्था के छ, सरकारलाई थाहा छैन। सीमामा दीर्घकालीन रूपमै हेल्थ डेस्क राख्दा अरू वेला पनि काम लाग्ने महामारीविज्ञ डा. केदार बराल बताउँछन्।

त्यस्तै, महामारीमा स्थापित प्रयोगशालाहरूलाई अन्य सरुवा रोगको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “प्रयोगशालाको सदुपयोग भए सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नासाथ तीव्र गतिमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ,” उनले भने।

भ्रष्टाचार: अर्काे महामारी

स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिसँग एक करोड तीन लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका पीसीआर किट, र्‍यापिड टेस्ट किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), सर्जिकल मास्क, पञ्जा लगायत सामग्री खरीदको सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले पहिलो लटको सामान ल्याएपछि सरकारलाई बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणा बढीमा बेचेको र तिनको गुणस्तर समेत यकिन नभएको पुष्टि भयो।

संसद्को लेखा समितिले ३ पुस ०७७ मा उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरीद नियमसङ्गत नभएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो।

यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आरडीटी किट खरीदको विवादमा फस्यो। मन्त्रालयले पीसीआर किटलाई पन्छाउँदै पाँच लाखभन्दा बढी किट खरीद गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको उक्त किट नकिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिश गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ११ भदौमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान राखेर २२ वटा भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य उपकरण खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। तर, बोलपत्रमा तोकिएको भेन्टिलेटरको विवरण फिलिप्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरसँग हुबहु मिल्यो।

कोरोना महामारीका वेला खरीद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टीआई) ले समेत जनाएको थियो। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् हुँदाहुँदै उक्त निकायलाई निष्क्रिय पारेर कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सीसीएमसी) स्थापना गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्नुु/गराउनु गैरकानूनी अभ्यास रहेको उक्त संस्थाको ठहर थियो।

अमेरिका सहित विभिन्न देशबाट फाइजर खोप र चीनबाट भेरोसेल खोप किन्दा नेपालले गोप्य सम्झौता गरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग खरीद प्रकिया पारदर्शी नहुँदा अनियमितता हुन सक्ने भएकाले यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने औंल्याउँछिन्। “खरीद प्रक्रियामा मूल्य र परिमाणसम्मका कुरा अत्यन्तै पारदर्शी र तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल सङ्कटका वेला आवश्यकभन्दा पनि गुणस्तरहीन सामान किनेर भ्रष्टाचार बढाइएको बताउँछन्। उनका अनुसार, आकस्मिक योजना, निर्देशिका र तथ्याङ्क व्यवस्थापन नहुँदा दाताले दिएको र सरकारले किनेको सामान कहाँ, कसरी प्रयोग गरिए भन्ने समेत थाहा भएन। “तथ्याङ्कमा आधारित भएर आवश्यकता अनुसार मात्रै खरीद गर्ने नीति बनाए पनि भ्रष्टाचार धेरै कम हुन्छ,” प्याकुरेलले भने। हिमाल

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button