बाह्य ऋणको जालोमा कसिँदै पाकिस्तान, डेब्ट–टु–जीडीपी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी
चिनियाँ ऋणले पाकिस्तानको दबिएको वित्तीय स्थितिलाई थिचिरहेकाले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उसको बाह्य भुक्तानी १४ अर्ब डलर पुग्न लागेको छ । झण्डै आधा चिनियाँ वाणिज्य बैंकहरूको ऋण छ । मुख्य रूपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका लागि लिइएका ऋण छन् ।
पर्यवेक्षकहरू स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) माथि पर्ने दबाव कम गर्न इस्लामाबादले चिनियाँ वित्तीय अधिकारीहरूलाई ऋण पुनःनिर्धारणका लागि आग्रह गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको विदेशी सञ्चिति अक्टोबरमा १७ अर्ब डलरमा झरेको छ । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था (डिफल्ट)बाट जोगिन ऋण पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
चेतावनीका संकेतहरू महिनौँदेखि स्पष्ट छन् । अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नीतिगत विचलन र अप्रत्यासित रूपमा बढ्दो दायित्वहरूले पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋणको दिगोपनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको थियो ।
मे मा फिच रेटिंग्सले पाकिस्तानको लागि उसको ‘बी माइनस’ रेटिङले कमजोर सार्वजनिक वित्त, बाह्य वित्तीय जोखिम र न्यून शासन सूचक स्कोर (अंक)हरू प्रतिबिम्बित गरेको बताएको थियो ।
दक्षिण एसियाली देशको ऋणको विश्लेषण गरिएको विश्व बैंकको ऋण प्रतिवेद, २०२१, ले पाकिस्तान भारत र बंगलादेशको पछाडि रहेको देखाएको छ । यो प्रतिवेदनले पाकिस्तानलाई ऋणको चपेटामा परेको श्रीलंकासँग तुलना गर्न सकिने बताएको छ ।
ऋण–कुल गार्हस्थ उत्पाद अनुपात (डेब्ट–टु–जीडीपी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका देशहरूमा पाकिस्तान ब्याज–आम्दानी अनुपात (इन्ट्रेस्ट–टु–रेभिन्यु रेसियो)को सन्दर्भमा श्रीलंकापछि दोस्रो उच्च भएको प्रतिवेदनले थपेको छ । तथापि, प्रान्तको हिस्सा बाहेक पाकिस्तानको शुद्धरखुद राजस्वको हिसाब गर्ने हो भने यो श्रीलंकाभन्दा पनि माथि छ ।
श्रीलंका र पाकिस्तानको ऋणको प्रतिरूपको समानताले खतराको घण्टी बजिरहेको छ । कतिपयले पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह सम्झौता र सन् २०१७ को श्रीलंका बन्दरगाह सम्झौतालाई चिनियाँ ऋण तिर्न राज्यद्वारा सञ्चालित चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षको लागि भाडामा दिने गरी भएको सम्झौतासँग तुलना गरेका छन् ।
श्रीलंकाले चिनियाँ ऋण तिर्न हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई ९९ वर्षको लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसोभए के पाकिस्तान विनाशकारी ‘डिफल्ट’ अवस्थातिर गइरहेको छ ?
इस्लामाबादस्थित पाकिस्तानी राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं वित्तीय विश्लेषक फारुख सलीमले पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय ऋण चुक्ता गर्न कहिल्यै पनि ‘डिफल्ट’ (ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था) मा नपुगेको बताए ।
“डिफल्ट वर्ग जहिले पनि ऋण दिने एजेन्सी (ऋणदाता)द्वारा बाध्य हुन्छ”, उनले भने । “तपाईंलाई ऋण दिने संस्थासँग तपाईंलाई ‘डिफल्टर’ (कर्तव्यच्यूत) घोषणा गर्ने अधिकार हुन्छ । सामान्यतया, तिनीहरूले सार्वभौम राज्यलाई डिफल्टर घोषणा गर्दैनन् किनभने त्यसो गर्दा तिनीहरूले पैसा गुमाउने खतरा हुन्छ ।
“टाट पल्टन दिनुको सट्टा तिनीहरूले सधै विस्तारित समयमा ऋण तिर्नुपर्ने समय पुनःनिर्धारण गर्ने वा ऋणको पुनर्संरचना गर्न यसका सर्तका बारेमा पुनः वार्ता गर्न रुचाउँछन् ।”
दुई अर्ब ६० करोड डलर बहुपक्षीय ऋण, चिनियाँ सरकार र वाणिज्य बैंकहरूको नौ अर्ब १० करोड डरल ऋण, एक अर्ब डलरको यूरोबोन्ड÷सुकुकको रिडेम्पसन (फिर्ता गर्नुपर्ने रकम) र आईएमएफको एक अर्ब डलर ऋण चुक्ता गर्न सरकारी सञ्चितिलाई पहिलेदेखि नै दबाब छ । जुन अर्को वर्षको जुनको अन्त्यसम्म घटिरहन्छ ।
पाकिस्तानले पेरिस क्लबसँग ११ अर्ब ३० करोड डलर, बहुपक्षीय दाताहरूको ३३ अर्ब १० करोड डलर र युरोबोन्ड र सुकुकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्रहरूको १२ अर्ब डलर ऋण पनि लिएको छ ।
यसका अतिरिक्त पाकिस्तानले संयुक्त अरब इमिरेट्स र चीनबाट तीनरतीन अर्ब डलर सुरक्षित निक्षेप पनि लिएको छ । साउदी अरेबियाको अधिराज्यबाट तीन अर्ब डलर निक्षेपको अर्को किस्ता आउँदैछ ।
पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सिनेटलाई दिएको जानकारी अनुसार विगत तीन वर्षमा पाकिस्तानको ऋण ९१ अर्ब डलरले बढेको छ । अर्थ तथा योजना मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ को जुनमा देशको कुल ऋण १४२ अर्ब डलर थियो, जुन २०२१ को अगस्टसम्म २३३ अर्ब डलर पुगेको छ ।
पाकिस्तानको सिनेटलाई शुक्रबार दिइएको जानकारी अनुसार यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ९१ अर्ब डलरबाट बढेर १४८ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण सोही अवधिमा ४८ अर्ब ३० करोड डलर बाट ८३ अर्ब डलर पुगेको छ । यी ऋणमा सरकारले ४२ अर्ब ४० करोड डलर ब्याज तिरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“विदेशी ऋण कुनै पनि देशको ग्रोथ एक्टर्नल फाइनान्सियल रिक्वायरमेन्ट (जीइएफआर) को एक घटक हो । हाल, पाकिस्तानको जीइएफआर १४ अर्ब डलरको बाह्य ऋण भुक्तानी र १३ अर्ब डलरको अनुमानित चालु खाता घाटासहित करिब २९ अर्ब डलर छ ।
हामी पहिले कहिल्यै नभएको डरलाग्दो अवस्थामा छौँ । हामी दीर्घकालीन मुद्रास्फीतिमा छौँ, जीईएफआरले २९ अर्ब डलर छोएको छ, आईएमएफको मुद्दा अलमलमा छ, एफएटीएफ हाम्रो टाउकोमा झुन्डिएको छ र अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछौँ”, फारुखले भने ।
यस अवस्थाबाट आतंकित हुँदै, इस्लामाबादले सिंकिंङ रिजर्भ स्टक र भुक्तानी सन्तुलनको बिग्रँदै गएको स्थिति निर्माण गर्न बैंकिङ च्यानलहरू खोज्यो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा युरो र सुकुक ऋणपत्रमा पाँच अर्ब डलर संकलन गरेको छ ।
यद्यपि, यी उपायहरूले न त देशको चालु खाताको पोर्टफोलियामा दबाब कम गर्न सक्यो न त अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँ अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको मुद्राको अवमूल्यनलाई रोक्न सक्यो ।
यो वर्षको जुनमा दुई अर्ब ५० करोड डलरको अन्तर देखाएको पाकिस्तानको चालु खाताले जुलाईदेखि सेप्टेम्बरको त्रैमासिकमा तीन अर्ब ४० करोड डलरको घाटा बेहोरेको छ ।
यसैबीच, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान ९एसबीपी० ले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग र नगद अभावको समस्या समाधान गर्न गैरआवासीय पाकिस्तानीहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्न सघाउ पुर्याउने नयाँ बैंकिङ सुविधाहरू–रोशन डिजिटल एकाउन्ट–सुरु गरी अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन अघि बढेको छ ।
नयाँ सुविधाले विदेशमा रहेका पाकिस्तानीहरूलाई वाणिज्य दूतावास वा बैंक शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन पनि पाकिस्तानभित्र बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँचको अनुमति दिन्छ ।
एसबीपीले विदेशी मुद्राको सर्तमा लगभग सात प्रतिशत र रुपैयाँको सर्तमा ११ प्रतिशतको लागतमा रोशन डिजिटल एकाउन्ट (आरडीए)को माध्यमबाट दुई अर्ब ७० करोड डलर भन्दा बढी धन राशि प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
“विदेशी मुद्रा निक्षेपमा सात प्रतिशत लाभ एकदमै धेरै हो । यदि तपाईंले १० प्रतिशत अवमूल्यन जोड्नुभयो भने या १७ प्रतिशत सम्म पुग्छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि सम्भव छैन”, फारुखले भने ।
पाकिस्तानको ऋण चुक्ताको समस्या चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) मा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले इस्लामाबादसँग आफ्नो वित्तीय मामिलाहरू समाधान गर्न सामना गर्नुपरेको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै बेइजिङले थप लगानी सुस्त गरेको छ ।
चिनियाँ राज्य बीमा कम्पनी सिनोसुरले बक्यौता भुक्तानी नगरेको कारण १३ अर्ब डलर मूल्यको सीपेक उर्जा तथा पूर्वाधार परियोजनाहरू अवरुद्ध गरिसकेको छ ।
सीपेक परियोजनाहरूको आर्थिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सिनोसुरले देखाएको आलस्यले पाकिस्तानको समुद्री बन्दरगाहलाई देशको उत्तरपश्चिमी भागहरूसँग जोड्ने धेरै हल्लाखल्ला गरिएको एक हजार सात सय ३३ किलोमिटर लामो रेलवे ट्रयाक र लगभग आधा दर्जन उर्जा सम्बन्धित परियोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । ती परियोजनाहरूले जुनको अन्त्यबाट उत्पादन सुरु भइसकेको हुनुपथ्र्यो ।
सीपेकको लागि प्रधानमन्त्रीका विशेष सहायक खालिद मन्सूरले सिनोसुरको मुद्दाको बारेमा इस्लामाबादस्थित चिनियाँ राजदूतलाई जानकारी गराइएको मंगलबार पत्रकारहरूलाई भने । सरकारले सिनोसुरलाई हस्तक्षेप गर्न चिनियाँ अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको पनि बताए ।
एमएल–१ रेलवे लाइन र ग्वादर, काररोट, कोहाला र आजाद पट्टन, थार र थाल–नोभा सहितका उर्जा परियोजनाजस्ता रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने मन्सूरले आशा व्यक्त गरे ।
