No Image Headlineअर्थदृष्टि/संवादमुख्य खबर

भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम : चुहावट नियन्त्रणको उपाय कि तस्करीको ‘संरक्षक’ ?

सरकारले अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

कार्यान्वयनका आयामहरू अपेक्षित प्रभावकारी नहुँदा यो प्रणाली अवैध व्यापार नियन्त्रणभन्दा पनि दुई नम्बरी कारोबार गर्नेहरूका लागि सहज माध्यम बन्न पुगेको छ ।

सरोकारका सरकारी निकायबीच कार्यान्वनयमा समन्वय र सहजीकरणको उचित संयन्त्रको अभावमा उद्देश्य एकातिर अलपत्र परेको छ । यो प्रणाली अवैध व्यापारमा संलग्नहरूका लागि कमाउने उपकरण बनेको छ । सरकार भिसिटिएसको दुरुपयोगप्रति गम्भीर नबन्नु चाहिं बुझिनसक्नु विषय हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउनदेखि अनिवार्य गरेको यो प्रणालीको विरोधमा त्यति बेला निजी क्षेत्र खुलेरै लागेको थियो । भिसिटिएसविना मालसामान ढुवानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सरकारले निजी क्षेत्र प्रदर्शनमैं उत्रिएपछि हच्किएको पनि हो । यो प्रणाली कार्यान्वयनलाई अनिवार्य नगरेर प्रवद्र्धनात्मक बनाएको थियो ।

शुरूका तीन महीना यसको कार्यान्वयनलाई प्रचारात्मक बनाउने र कारबाही नगर्नेमा सहमत भएको थियो । प्रयोगका लागि सचेतना फैलाउने नीति विभागले लिएको थियो ।

समयान्तरमा निजी क्षेत्रको विरोध मत्थर मात्र भएन, अहिले भिसिटिएसको कार्यान्वयन नै फितलो भइसकेको छ । प्रकारान्तरले भिसिटिएस अवैध व्यापारको सहयोगी उपकरण बनेपछि निजी क्षेत्र अहिले मौन छ ।

सरकारी नीति अनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा भिसिटिएस अनिवार्य छ । सेवाप्रदायकले यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानी जति हुने सबै भिसिटिएसमा आउनुपर्दछ ।

नियमतः व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण समावेश गरेर मात्रै मालसामानको ओसारपोसार गर्न पाउँछन् । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसामानका लागि यो आवश्यक नपर्ने भएकाले उपभोक्तालाई सेवा दिने खुद्रा व्यवसायीले भिसिटिएस प्रणाली उपयोग गर्नुपर्दैन ।

सिद्धान्ततः व्यावसायिक प्रयोजनका प्रत्येक वस्तुको परिमाण र मूल्य प्रणालीमा समावेश गर्दा त्यसको खरीद तथा बिक्री मूल्य, उत्पत्ति, व्यापारको वैधानिकता, बिक्री मूल्य, त्यसबाट प्राप्त हुने आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी हुने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । उत्पादन तथा व्यापारका प्रत्येक चरण पारदर्शी भएपछि राजस्व चुहावटका छिद्रहरू स्वतः बन्द हुने अपेक्षा हो।

दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ त ? भिसिटिएसले ढुवानी भएका मालसामानलाई निगरानीमा राख्ने प्रयास गरे पनि त्यस्तो मालसामानको स्रोतलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानले कुनै पनि मालसामानको ढुवानीमा भिसिटिएस प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषयलाई मात्रै प्राथमिक चासो बनाएको छ । अहिलसम्म यो निकायका कारबाही यो प्रणालीमा मालसामान समावेश भए नभएको मात्रै बढी सीमित छ ।

यसो हुँदा यो प्रणालीको छिद्र समातेर दुई नम्बरी कारोबार मौलाइराखेको छ । जस्तो कि कुनै व्यापारीले २५ करोड रुपैयाँबराबरको मालसामान भिसिटिएसमा उल्लेख गरेर पठायो ।

तर त्यो व्यवसायीले त्यो मालसामान कहाँबाट ल्यायो ? त्यो वस्तुको स्रोत के हो ? सबै मालसामानको भन्सार तिरेको छ कि छैन ? उत्पादन हो भने कच्चा पदार्थको आपूर्तिको वैधानिकता के हो ? जस्ता विषयमा भिसिटिएसको प्रणाली मौन छ । यसको कार्यान्वयनमैं छिद्र राखिनु चाहिं अस्वाभाविक मात्र होइन, चरम आशङ्काको विषय बनेको छ ।

स्थायी लेखा नम्बर भएको कुनै पनि व्यापारिक फर्मको नाममा काटिएको बील भए प्रणालीले स्वीकार गरिराखेको छ । यस्तोमा बदनियत राख्ने कुनै पनि व्यापारीले भन्सार छलेर भिœयाएका मालसामान सजिलै भिसिटिएसमार्फत चाहेको गन्तव्यमा पु¥याउन सक्ने अवस्था छ ।

अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई नम्बरी कारोबारीहरू यही छिद्रको दुरुपयोग गरेर तस्करी धन्धा चलाइराखेका छन् । भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर दैनिकरूपमा सीमावर्ती नेपालका शहरमा भित्रिएका मालसामान भिसिटिएस गरेर गन्तव्यसम्म पु¥याइएको छ ।

भिसिटिएसमा हालिएका मालसामानको स्रोत नखोजिने भएपछि यो प्रणाली तस्करीको मालसामानलाई वैधानिकता दिने माध्यम बनेको छ । यथार्थमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर लागू गरिएको प्रणाली चुहावट ढाकछोप गर्ने हतियार बढी बन्दै गएको छ ।

यस कारण भिसिटिएसमा समावेश गरिएका मालसामानको स्रोतमाथि निगरानी नगर्दासम्म र यस्तो स्रोतलाई पारदर्शी नबनाएसम्म यो व्यापारिक पारदर्शिताको नाममा दुई नम्बरी कारोबारलाई वैधानिकता दिने औजार मात्र बन्दै गएको छ ।

सरकारले अनौपचारिक कारोबारलाई कस्दै कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने घोषणासहित लागू गरे पनि यो प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको उपायमा उदासीनताले दुरुपयोग बढेको छ । केही समयअघि एउटा व्यापारिक फर्मले दुई करोड रुपैयाँको मालसामान भन्सारबाट भिœयायो ।

त्यो व्यापारिक फर्मले भिसिटिएसमा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान समावेश गरेर विभिन्न स्थानमा पठाएको देखियो । त्यो फर्मले आन्तरिक राजस्व विभागमा कर प्रयोजनका लागि पेस गरेको विवरणसँग भिसिटिएसको विवरण मिलेन ।

राजस्व अनुसन्धानले त्यो विषयमा अनुसन्धान थालेपछि फर्मका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भए । अहिले पनि त्यसमा अनुसन्धान सकिएको छैन ।

राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूले भिसिटिएसविना हुने ढुवानीलाई कारबाही गरिएको बताउने गरेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यवसायी समातिएको खण्डमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि तिराउने गरेको छ । ढुवानीलाई प्रणालीमा ल्याउनु र प्रणालीबाहिरबाट हुने ढुवानीलाई जरिवाना काट्दैमा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण हुने होइन ।

अनधिकृत व्यापारको जड त व्यापारको स्रोतमा छ । राजस्व अनुसन्धानलगायतका राजस्वसँग सरोकार राख्ने निकायले व्यापारिक गतिविधिको स्रोत र भिसिटिएसलाई एकीकृतरूपमा आबद्ध गर्न नसक्दासम्म उद्देश्य पूरा हुँदैन नै, यो उल्टै दुई नम्बरी कारोबारीका लागि सहज माध्यम बन्ने निश्चित छ । भिसिटिएसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको राजस्व अनुसन्धान यो तथ्यमा बेखबर छैन ।

राजस्व अनुसन्धानको चासो यतिबेला ढुवानीमा भिसिटिएस भएको छ कि छैन भन्नेमा मात्रै बढी सीमित छ । ढुवानीमा आएको मालसामानको स्रोत के हो भन्ने चासो नराखिंदा भिसिटिएस अवैध धन्धालाई वैधानिकता दिने माध्यम बन्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

ढुवानी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएसमा समावेश कारोबार र कर तिर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरिएको ९० प्रतिशत कारोबारको विवरण आपसमा मेल नखाने दाबी गर्दछन् । यदि यो दाबीलाई पत्याउने हो भने यी सबै कारोबार अनुसन्धानको दायरामा पर्नुपर्दछ ।

भिसिटिएसमा राजस्व असुली र चुहावट नियन्त्रणका निकाय भन्सार, आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई एकीकृतरूपमा समेट्न नसक्दासम्म मौजुदा प्रक्रियाबाट राजस्व चुहावटको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । भिसिटिएसमा समावेश गरिएका प्रत्येक विवरण यी तीनै निकायले कुनै पनि समयमा अनलाइन निगरानी गर्न सक्ने प्रणाली बसाउन सकियो भने मात्रै औपचारिक व्यापारको अभिवृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुनेछ । सरोकारका यी निकायबीच एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापनमा भने निरन्तर उदासीनता र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति प्रकट भएको छ ।

यसरी चुहावट नियन्त्रणका नाममा भिसिटिएसलाई चुहावटकै ‘वैधानिक छिद्र’ बनाइनुमा दुई नम्बरी धन्धामा लागेका व्यापारीदेखि राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको स्वार्थ जोडिएको चर्चा बाक्लै सुनिन्छ । भिसिटिएसको अहिलेकै स्वरूप र प्रक्रिया वैध व्यापार गर्नेलाई लागतको अभिवृद्धि, तर अवैध कारोबारीलाई कालो धन्दालाई वैधानिकता दिने सजिलो उपक्रम मात्र बन्नेछ । प्रतीक दैनिक 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button