No Image Headlineअर्थविशेष

गुणस्तरहीन सिमेन्ट : निर्माण सामग्रीमा लापर्वाही, उद्योगीको बदनियतमा सरकार रमिते

Thrill Factory
Rungta Group

हालै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न तीनओटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उत्पादन गुणस्तर नभएको भन्दै मारूती, युनाइटेड र जगदम्बा सिमेन्टको विक्रीवितरणमा रोक लगाएको हो ।

विभागले मारूती र युनाइटेड सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्ट र जगदम्बाको पीपीसी सिमेन्ट विक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । विश्वका प्रसिद्ध शहर भौतिक निर्माणका कारण सयौं वर्षसम्म प्रसिद्धिमा रहेको पाइन्छ । सम्बद्ध मुलुकको पहिचानमा कलात्मक निर्माण र त्यसको भव्यताको पक्ष एकातिर रहन्छ भने सबलताको पक्ष अर्कातिर ।

सडक, पुल, भवन, स्मारक, पार्क आदि भौतिक निर्माण एकपटक बनेपछि पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । रहनु पनि पर्छ । किनभने मुलुक र मुलुकवासीको परिचय र पहिचानमा त्यस्ता स्मारक तथा भौतिक निर्माणको भूमिका रहन्छ ।

त्यसैले कस्ता कच्चा सामग्रीबाट भौतिक विकास सम्भव भएको हो भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा सिंहदरबार मासको गेडा र चुनसमेतको प्रयोगबाट बनेको थियो भन्ने सन्दर्भले ऐतिहासिक महत्व पाएको छ ।

पछिल्ला सन्दर्भमा सिमेन्ट, डण्डी, बालुवा आदिको गुणस्तर महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशभित्र थुप्रै उद्योग–धन्दा सञ्चालनमा छन् । देशभित्र सञ्चालित उद्योग धन्दाहरूले सरकारको नियम पालना गर्नु अपरिहार्य छ ।

उद्योग–धन्दा सञ्चालन गर्न सरकारले तोकेको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सरकारसँग अनुमति लिँदा नै नियम–कानुन पालना गर्ने विषय समावेश गरिएको हुन्छ ।

मापदण्ड पालना नगरेको अवस्थामा सरकारले जति बेला पनि त्यस्ता कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनको अनुमति मात्र दिँदैन, ती उद्योगहरूको नियमित रूपमा अनुगमन मार्फत गुणस्तर परीक्षण पनि गर्दैआएको छ ।

गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री उपभोक्तासमक्ष नपुगोस् भनेर समय–सयममा जाँच गर्दै आएको हुन्छ । तर, सरकारलाई नै चुनौती दिँदै केही उद्योगबाट भने गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री उत्पादन गरेर बजारसमक्ष ल्याएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरेको गुणस्तर परीक्षणमा केही सिमेन्ट छड गुणस्तरहीन पाइएको छ । अहिले केही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने खालको रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ ।

लाखौं उपभोक्ताले घर निर्माणसँगै सरकारले ठूला आयोजनामा प्रयोग गर्ने सिमेन्ट गुणस्तरहीन पाइएसँगै उपभोक्तामा चिन्ता थपिएको छ । जीवनभरको कमाइबाट निर्माण गरिएको सिमेन्ट नै गुणस्तरहीन भएको तथ्य प्रमाणित भएपछि यस्तो सामग्री प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्ने उपभोक्ता सोचमग्न भएका छन् ।

गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको घर तथा भवन निकै कमजोर हुन्छ । सामान्य भूकम्पबाट पनि घर भत्कनसक्ने खतरा कायमै रहन्छ । जीवनभरको कमाइबाट निर्माण गरिएको घर न तत्काल बनाउन सकिने न बस्न नै सुरक्षित हुने भयबाट उपभोक्ता गुज्रिएका छन् ।

अझ सरकारले अरबौं लगानी गरेर निर्माण गरेका विकास निर्माणमा समेत यस्तो सिमेन्ट प्रयोग भएको पाइएको छ । सरकारले गुणस्तर विभागको तथ्यलाई आधार मानेर तत्काल विकास निर्माणमा यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन उपभोक्तामाथि खेलवाड हो । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्री गुणस्तर हुन जरुरी छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्छ । सरकारले यसरी उपभोक्तालाई असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

तर, यस्तोमा सरकारले केही समयका लागि बिक्री बितरण रोक्ने र स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतका कारवाही गरेर छोड्ने गरेको छ । बजारबाट त्यस्ता सामग्री फिर्ता ल्याउन पनि भनिन्छ । केही समय अघि जगदम्बा डण्डीलाई पनि यस्तै निर्देशन दिएको थियो ।

यतिले मात्र पुग्दैन । जसले यस्ता गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर निर्माणको काम पूरा गरिसकेका छन् । त्यसको जोखिम र क्षतिपूर्तिको भरण कहाँबाट कसरी हुने स्पष्ट छैन ।

कतिपय अवस्थामा यस्तो कारवाही सरोकारका सरकारी निकायका पदाधिकारीका लागि कमाउने बाटो बनेको हुन्छ । गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन गर्नेलाई गहिरो अनुसन्धान गरी त्यस्तो सामग्री कहाँकहाँ बिक्री भयो पत्ता लगाएर क्षतिपूर्ति तिराएर कारवाही अघि बढाउनु पर्दछ ।

बिक्री रोक्ने र स्पष्टीकरण सोधेर यस्तो अपराध र सर्वसाधारणको सुरक्षा तथा जीवनसँग खेलवाड गर्ने उद्योगलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कमाउनकै लागि बद्नियत राखेर गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने त्यस्ता उद्योगको अनुमति खारेज गरेर सञ्चालकलाई जेल हल्नेसम्मका कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

अन्यथा कारवाहीका कर्मकाण्ड उद्योगी र सरोकारका सरकारी निकायका लागि सौदाबाजीका माध्यममात्रै बन्छन् ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button