No Image Headlineअर्थ

४०० केभी क्षमताका २३ ओटा प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

बढ्दो ऊर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइन बनाउने घोषणा गरिसकेकाले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अत्यावश्यक बन्न पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३ ओटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनदेखि देशभित्रै उत्तर दक्षिण करिडोर जोड्ने गरी विभिन्न आयोजना अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बिजुली आदान प्रदानका लागि पनि उच्च क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेको आवेदन हेर्दा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी क्षेत्रले पनि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रसारण ग्रीड कम्पनीले इन्डो नेपाल बोर्डर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गरिरहेको छ । कैलालीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कुल २७ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रसारण गर्नेछ ।

यस्तै अरुण करिडोरमा सोही कम्पनीले ३५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार २६० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले भेरी करिडोरमा नलगाड–मैनताडा ७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्दछ ।

उत्तरी छिमेकी देशसँग नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रातमाटे–रसुवागढी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले नै बुढीगण्डकी करिडोरमा ८५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ । तिङ्ला हबदेखि ढल्केबरसम्म १५५ किलोमिटर, दमौली, कुश्मा बुर्तीबाङ हुँदै रुकुमको बाफीकोटसम्म २०५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेको छ । यी सबै प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाटका दरले बिजुली प्रसारण गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले नै अध्ययनको काम गरिरहेको अन्य आयोजनामा न्यू बुटवल कोहलपुर १५० किलोमिटर र दोधारा–दैजी ९३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन छन् । ती आयोजनाले एक हजार ९३३ मेगावाट बिजुली बोक्नेछन् ।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का अरुणमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको माथिल्लो अरुणको विद्युत्गृहदेखि ६ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले नै लमही–छिन्चु ९४ किलोमिटर, सितलपाटी–इनरुवा १३० किलोमिटर तथा अरुण हबदेखि दुधकोशी ११५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनले चार हजार ४०० मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले बझाङ पश्चिम सेती ७२ किलोमिटर र पश्चिम सेती– ोधारा १५५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । ती आयोजना पनि अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार उत्तर दक्षिण करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई रणनीतिकरूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

काठमाडौंको नाङ्लेभारेदखि नुवाकोट रातमाटे हुँदै बुटवल पुग्ने ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । सो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग रहनेछ । एमसिसीको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

तीमध्ये केही उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययन सकिन लागेका छन् भने केहीको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा छन् । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हो ।

नेपालमा विशेषगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सरकारी तथा निजी जग्गा प्राप्ति, प्राविधिक तथा अन्य स्थानीय समस्याको जञ्जालमा आयोजनाहरु फसेका छन् । लामो समयदेखि निर्माण शुरु भएका आयोजनाहरु रुग्ण बनिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नै जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएपछि विगत लामो समयदेखि काम हुन नसकेको अवस्था छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button