४०० केभी क्षमताका २३ ओटा प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै

बढ्दो ऊर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइन बनाउने घोषणा गरिसकेकाले उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अत्यावश्यक बन्न पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३ ओटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनदेखि देशभित्रै उत्तर दक्षिण करिडोर जोड्ने गरी विभिन्न आयोजना अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बिजुली आदान प्रदानका लागि पनि उच्च क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागमा ४०० केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेको आवेदन हेर्दा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र निजी क्षेत्रले पनि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रसारण ग्रीड कम्पनीले इन्डो नेपाल बोर्डर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन गरिरहेको छ । कैलालीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कुल २७ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रसारण गर्नेछ ।

यस्तै अरुण करिडोरमा सोही कम्पनीले ३५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार २६० मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले भेरी करिडोरमा नलगाड–मैनताडा ७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्दछ ।

उत्तरी छिमेकी देशसँग नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रातमाटे–रसुवागढी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनको अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धित आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले नै बुढीगण्डकी करिडोरमा ८५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै अध्ययन गरिरहेको छ । तिङ्ला हबदेखि ढल्केबरसम्म १५५ किलोमिटर, दमौली, कुश्मा बुर्तीबाङ हुँदै रुकुमको बाफीकोटसम्म २०५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको अध्ययन भइरहेको छ । यी सबै प्रसारण लाइनले दुई हजार ५०० मेगावाटका दरले बिजुली प्रसारण गर्नेछन् ।

प्राधिकरणले नै अध्ययनको काम गरिरहेको अन्य आयोजनामा न्यू बुटवल कोहलपुर १५० किलोमिटर र दोधारा–दैजी ९३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन छन् । ती आयोजनाले एक हजार ९३३ मेगावाट बिजुली बोक्नेछन् ।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का अरुणमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको माथिल्लो अरुणको विद्युत्गृहदेखि ६ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको पनि अध्ययन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले नै लमही–छिन्चु ९४ किलोमिटर, सितलपाटी–इनरुवा १३० किलोमिटर तथा अरुण हबदेखि दुधकोशी ११५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । ती प्रसारण लाइनले चार हजार ४०० मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले बझाङ पश्चिम सेती ७२ किलोमिटर र पश्चिम सेती– ोधारा १५५ किलोमिटर लामो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । ती आयोजना पनि अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार उत्तर दक्षिण करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई रणनीतिकरूपमा अगाडि बढाइएको छ ।

काठमाडौंको नाङ्लेभारेदखि नुवाकोट रातमाटे हुँदै बुटवल पुग्ने ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । सो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग रहनेछ । एमसिसीको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

तीमध्ये केही उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन अध्ययन सकिन लागेका छन् भने केहीको प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा छन् । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु आफैँमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना बराबर हो ।

नेपालमा विशेषगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सरकारी तथा निजी जग्गा प्राप्ति, प्राविधिक तथा अन्य स्थानीय समस्याको जञ्जालमा आयोजनाहरु फसेका छन् । लामो समयदेखि निर्माण शुरु भएका आयोजनाहरु रुग्ण बनिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नै जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएपछि विगत लामो समयदेखि काम हुन नसकेको अवस्था छ ।