प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बार देशव्यापी आन्दोलन मा छ। नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनका लागि आवश्यक निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्व लाई आग्रह गरेको छ। तर राजनीतिक दल न्यायलयको बिषयमा प्रवेश नगर्ने भनी पन्छीन खोजेको देखिन्छ। एकातर्फ राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशको अडान अर्को तर्फ नेपाल बारको आन्दोलन। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलको अग्रसरतामा समस्याको समाधान नखोजिने हो भने आखिर यसको निकास के त ? निकासको लागि तिन वटा विकल्प देखिन्छ (क)प्रधानन्यायाधीश ले स्वेच्छा ले राजीनामा दिने।
(ख)बारले आन्दोलन बाट पछि हट्ने।
(ग)राजनीतिक दल वा संसदले वैधानिक बाटो बाट टुङ्गो लगाउने।शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तिन प्रमुख स्तम्भ हुन।कार्यपालिका र व्यवस्थापिका को अवस्था, स्थिती र कार्य सम्पादनबाट नेपाली जनता मा निरासा छ।तेस्रो र एउटा बलियो स्तम्भको रूपमा रहेको न्यायपालिका भित्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देखिएको राजनीतिको गन्धले यस्तो अवस्था देखिनुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ त ? वा यस्तो स्थिती मा राज्य संचालनको अवस्था कस्तो होला?
न्यायपालिका स्वतन्त्र , निष्पक्ष र निर्विवादित रहनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापि मान्यता हो तर न्यायमूर्ति माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्यो वा स्वयं न्यायाधीश देखि कानून व्यवसायी सम्मले बेन्च बहिष्कार देखि देशव्यापी आन्दोलन सम्म गर्ने विध्मान स्थितीमा आखिर न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउने दायित्व कसको त ?सेवाग्राहीले भोग्नु परिरहेको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर राष्ट्रले यसको क्षति कस्तो व्यहोर्नु पर्ला?हामी त्यसतर्फ गम्भीर हुने कि नहुने ? घर झगडा घरमै मिल्न सके अति उत्तम तर घर झगडा सडक मा आईसकेपछि तेस्रो पक्षको अनिवार्य हस्तक्षेप हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिदैन यसर्थ न्यायपालिकाभित्रको वर्तमान अवस्था लाई समयमै निराकरण गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान लाई अक्षुण्ण राख्न सत्तारूढ घटक होस वा प्रमुख प्रतिपक्ष दल , सबैको सामूहिक दायित्व हो भनी गम्भीरतापूर्वक मनन गरौ।
