प्रधानमन्त्री देउवालाई बेलायतमै भेटिन् एमसीसीकी डेपुटी सीईओले
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) की नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) एलेक्सिया लतोर्तुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेकी छिन्।
बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसीका डेपुटी सीईओ लतोर्तुले शिष्टाचार भेट गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।‘ भेटमा एमसीसी कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे नेपालका राजनीतिक दलबीच चाँडै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले गत बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर नेपालको संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता नेपालले गुमाउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे के गर्ने भन्ने कुरा अब नेपालको हातमा रहेको भन्दै उक्त सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन नसक्ने मुख्यालयले बताएको थियो।
एमसीसी अघि बढाउनेबारे सत्तारुढ दलभित्रै मतभेद छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि त्यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सत्तासाझेदार कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीसंसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्।
तर, सत्ताका दुई प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीबारे फरक मत राखेका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
एमसीसीे जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्ने धारणा राख्ने दलले यसलाई अमेरिकाको विशुद्ध अनुदान सहायताका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, एमसीसीमा संशोधन खोजेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ को हिस्सेदार बनेको सन्देश जाने र त्यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने धारणा राखेका छन्। उनीहरुले एमसीसी अहिले पास गर्दा नेपाललाई भूराजनीतिक संकट आइपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
सन् २०१७ मा एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता संसदमा विचाराधीन छ।
सम्झौतामाथि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले तीन महिना अघि विभिन्न प्रश्न उठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला आकर्षित नरहेको प्रस्ट पारेको थियो। उसले एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको कानुनमाथि नहुने समेत बताएको थियो।
यद्यपि एमसीसीको जवाफप्रति नेपालका दल विश्वस्त देखिएका छैनन्। जसका कारण एमसीसी कम्प्याक्ट चार वर्षदेखि नेपालमा अल्झेको छ।
