देउवा सरकारका निराशाजनक सय दिन, किन पूरा भएनन् अपेक्षा ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पुग्यो । जनादेशबाट नभई अदालतको परमादेशबाट बनेको भनेर उत्पतिमै आलोचित वर्तमान सरकारको हनिमुन पिरियड भनिने सय दिन औसतबाट माथि जान सकेन ।
दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेका बेला सरकार गठन गरेका देउवाले तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेनन् । मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुलाई प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो असफलता मानियो । परिणामस्वरुप गर्दा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर सरकार विपक्षी नेकपा एमालेको आलोचनाको तारो बन्यो ।
तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ‘प्रतिगमन’ गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा विभाजन गरी नेपाली कांग्रेससँग अंकमाल गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेबाट छुट्टिएर अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रस सभापति देउवालाई साथ दिएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चासहित पाँच दलको गठबन्धन र अदालतको आदेशबाट बनेको देउवा सरकारले आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कारोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा लिन काम गर्ने तालुकवाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री नहँुदा चर्को आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले करिब तीन महिनामा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए तर मन्त्री छनोटमा अपूर्व आलोचना भयो । प्रधानन्यायाधीश नै मन्त्रालय भागबण्डाको विवादमा मुछिए । परिणामस्वरूप एक जना मन्त्रीले दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा गरे ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सम्झौता अघि बढाउने कुरामा पनि सरकार विवादमा परेको छ । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न नसकेको भन्ने आरोप पनि देउवा सरकारमाथि छ ।
समग्रमा सरकारको सय दिन निराशाजनक भएर बितेको छ । खास गरी निम्न कुराहरू सरकारको असफलता मानिएका छन् ।
१. तीन महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्नु ।
२. आलोचनाका बीच गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्नु ।
३. प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न र सचिवालय गठन गर्न नसक्नु ।
४. संसदीय पद्धतिविपरीत संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय दलका वा पार्टीको केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु र दल विभाजन भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनु ।
५. पूर्ववर्ती सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ठिक समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु र इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट सटडाउन’ को स्थिति सिर्जना गर्नु ।
६. तोकिएका केही व्यवसायमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु ।
७. संसदलाई बिजनेस दिन नसक्नु ।
८. डेढ वर्षदेखि रिक्त स्थानमा उपसभामुख चयन गर्ने प्रयास नगर्नु ।
९. मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय गर्न नसक्नु ।
१०. भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा कूटनीतिक पहल नगर्नु ।
११. पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ राजदूत नियुक्त नगर्नु ।
१२. एमसीसीसँगको सम्झौताबारे सत्ता गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउन नसक्नु ।
१३. पाँच लाख गरिब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे पनि वितरण गर्न नसक्नु ।
१४. प्रधानमन्त्री देउवा सरकार सञ्चालनमा भन्दा बढी आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन रणनीतिमा केन्द्रित हुनु ।
१६. पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहारी लगाउँदा ११ किलो सुन हिनामिना भएको भन्ने आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नु ।
१७. एक सय दिनसम्म सरकारले उत्साह सञ्चार गराउन नसक्नु ।
१८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालोसूचीमा राखेका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्नु ।
१९. बाँकेमा नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीमाथि भएको हिंसाको छानबिन गर्न माग गर्दै आएका पीडितहरूमाथि धरपकड गर्नु र अन्दोलन दबाउन खोज्नु ।
२०. सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरी कर्मचारीतन्त्रमा निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजानु ।
२१. रुपन्देहीको मोतीपुरमा जग्गा कब्जासम्बन्धी घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु ।
२२. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरणसार्वजनिक नगर्नु ।
२३. विपक्षी दलसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ध्यान नदिनु, परिणाम स्वरूप संघीय संसद निरन्तर अवरुद्ध हुनु ।
