बन्द उद्योग खुलाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

बन्द रहेका सरकारी संस्थान खुलाउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु संचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी जानकारी दिए ।

धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थामा छन् । सरकारले ती उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर संचालन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको राजश्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमा प्रश्न उठाए ।

अर्थमन्त्री शर्माले ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ। उपभोक्ता समितिबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने उनले बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजना सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको भनाइ छ।

‘भएभरका आयोजना सीमित ठेकेदारको हातमा सुम्पने, उनीहरुले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजना नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले प्रश्न गरे । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल संचालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने बताए । ‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैँन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन।’

रात्री सिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले पनि बेला बेला नसुतेरै भएपनि अनुगमन गर्नुपर्‍यो, ‘उनले भने । निर्माण कम्पनीलाई कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।