कपडा उद्योग औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्दछ

महीनामा २०-२५ हजार रुपैयाँ कमाउनको लागि आज युवाशक्ति विदेशिइरहेको छ । यो शक्ति आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर नपाएरै त गएको हो ।

यसबाट विभिन्न आर्थिक सामाजिक विकृति पनि आइरहेका छन् । यो उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिनसक्ने र रोजगारीमा अभिवृद्धिमा तुरुन्तै टर्निङ प्वाइन्ट निर्माण गर्न सक्ने उद्योग भनेको कपडा उद्योग हो ।

कपडा उद्योग वास्तवमा उद्योगहरुको जननी हो । ५ सय-एक हजार वर्ष पहिला पनि कपडा बुनिन्थ्यो । आज यसमा प्रविधि भित्रिएको छ । औद्योगिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गरेका देशले पनि कपडा उद्योगलाई अघि बढाएर आजको उचाइ छोएका उदाहरणहरु धेरै छन् ।

बेलायत र चीन यसका उदाहरण हुन् । भारत र बंगलादेशले पनि यसमा उल्लेख्य काम गरिरहेका छन् । नेपालको औद्योगिकीकरणमा पनि कपडा उद्योग टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्दछ ।

कपडा उद्योग यस्तो उद्योग हो, जसमा अधिकांशतः अदक्ष कामदारले पनि रोजगारी पाउन सक्दछन् । कपडामा ७० देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा जुन उद्योगमा जति बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ, त्यस्ता उद्योगमा रोजगारी पनि त्यति नै धेरै उत्पादन हुन्छ ।

कपडा उद्योगसँग जोडिएका गार्मेन्टले ससानो लगानीमा स्वरोजगारी उत्पादन गर्न सक्दछन् । कपडा उद्योगको प्रवद्र्धन हुन सकेमा कपडाका लागि चाहिने कृषिजन्य र पुशपालनको व्यवसाय पनि फस्टाउँछ ।

नेपालको हावापानी कपडा उद्योगलक्षित पशुपालन र कपडा उत्पादन दुवैका लागि उपयुक्त छ । कुनै समय नेपालका कपडा उद्योग राम्रो फस्टाएको थियो । घरघरमा स्वरोजगारी थियो ।

नेपालमा वर्षमा करीब १ अर्ब मीटर कपडाको खपत छ । तर, नेपाली उद्योगले त्यसको मोटामोटी ५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको छ ।

लाखौं जनशक्ति कामको लागि बाहिरिएको छ । उनीहरु फर्किँदा आफ्नो र परिवारको लागि कपडा लिएर आउँछन् । नेपालको खुला सीमाना भारतसित जोडिएको छ । खुला सीमानाका कारण भारतबाट भित्रिने कपडाको परिमाण उल्लेख्य छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भारतीय बजारबाट किनमेल गर्ने प्रवृत्ति छ । यो क्षेत्रमा खपतको ७५ प्रतिशत कपडा भारतीय बजारबाट भित्रिन्छ । यसलाई रोक्न असम्भव प्रायः छ ।

वर्षमा ९० करोड मीटरभन्दा बढी कपडा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिन्छ । यो परिमाण नेपाली कपडा उद्योगका लागि अवसर हो । तर, यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसको खाँचो छ ।

कुनै समय भारतीयहरु कपडा किन्न सीमावर्ती नेपाली बजारमा आउँथे । पुनः त्यही अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालको कपडा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरमा अग्रणी र विश्वसनीय बनाउनु पर्दछ । सरकारले कपडा उद्योगमा लिएको मौजुदा नीतिमा केही सुधार गर्दा यो गर्न सकिन्छ ।

सरकारले कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न केही नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । र, यस्तो नीतिमा स्थायित्व हुनु पर्दछ ।

अहिले कपडाको कच्चा पदार्थ (धागो) को आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लागिरहेको छ । कपडा उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ धागो हो ।

कपडाको लागतमा ६०-७० प्रतिशत योगदान धागोकै हुन्छ । कपडा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगलाई तयारी कपडाको उत्पादनमा उठाइएको भ्याट सरकारलाई बुझाउन नपर्ने सहुलियत दिनु पर्दछ ।

केही वर्षअघिसम्म कपडा उद्योगले तिरेको भ्याटमा ७० प्रतिशतसम्म फिर्ता हुन्थ्यो । पछि सरकारले त्यो नीति हटायो । बिक्रीको भ्याट सरकारलाई बुझाउनुनपर्ने नीति लिइनु पर्दछ ।

अहिले स्वदेशमा खपतभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । सरकार अरु देशमा बिजुलीको बजार खोज्दै हिँडिरहेको छ । विद्युत् बाहिर पठाउनुभन्दा स्वदेशकै उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने हो भने त्यसले औद्योगिकीकरणमा बल पुग्न सक्दछ ।

विगतमा सरकारले कपडा उद्योगलाई विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो । त्यो पनि अघिल्लो वर्षदेखि हटाएको छ । यतिसम्म कि, गत वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगले उपभोग गरिसकेको छुट सहुलियत पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फिर्ता गर्नु परेको थियो ।

खासमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा स्थायित्व नहुँदा उद्योगमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कपडा उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यसैअनुसारको प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारी प्रोत्साहनको खाँचो छ ।

हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा छ । भारत सरकारले कपडा उद्योगलाई अनुदानदेखि अन्य थुप्रै सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अनुदान प्राप्त कपडाको अगाडि स्वदेशी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ ? यो प्रश्नको नीतिगत समाधान चाहिन्छ ।

सरकारले कम्तीमा १५-२० वर्षका लागि कपडा उद्योगको प्रोत्साहनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो भने नेपालको कपडा उद्योग समग्र औद्योगिकीकरण र रोजगारीमा महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा स्थापित हुन सक्दछ ।