सकियो एमाले विधान महाधिवेशन : ओली झन शक्तिशाली

काठमाडौ- एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झनै शक्तिशाली देखिएका छन्। माधवकुमार नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि ओलीलाई टक्कर दिने नेता कोही देखिएका छैनन्।

ललितपुर गोदावरीमा तीन दिन चलेको पहिलो विधान महाधिवेशन ‘ओलीमय’ बनेको छ। यो महाधिवेशनले अबको विधि र नीतिको टुंगो लगाउँदै १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा गर्ने तय गरेको छ। नेतृत्वमा ओली नै दोहोरिने देखिन्छन्।

एमालेले कार्यकारी पदमा ७० वर्षे उमेरहद कायमै राखे पनि ओलीलाई ‘सुविधा’ दिएको देखिन्छ। कार्यकालकै बीचमा ७० वर्ष पूरा भएछ भने कार्य गर्न पाउने उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए। ‘कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभइसकेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाइन्छ’, उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘७० वर्ष भन्नाले छोएको होइन, पूरा नहुन्जेलसम्म उम्मेदवार हुन पाउने भनिएको हो।’

ओली आगामी फागुनमा ७० वर्ष पुग्दै छन्। नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन मंसिरमै तोकिएको छ। एमालेले एउटै कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

जनादेशका माध्यमबाट पुनःराज्यको नेतृत्वमा पुनरागमन गर्दै समृद्धि र रुपान्तरणको अभियानलाई निरन्तरता दिने सङ्कल्पसहित नेकपा (एमाले) को प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ऐतिहासिक मानिएको यो महाधिवेशनले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव तथा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

यही असोज १५ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई आशन्न निर्वाचनको तयारीका लागि गतिशील र सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।नेकपा एमालेले पार्टीका पदमा ७० वर्षको उमेर हद कायम गरेको छ ।

महाधिवेशनमा ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउनेछ र एक कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछ । यसअनुसार ७० वर्ष पूरा हुनुअघि निर्वाचित भएको पदाधिकारी करिब ७५ वर्षसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहनेछ । ७० वर्ष पूरा भएको व्यक्ति भने कुनै पनि तहमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी मंसिरमा हुने भनिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अर्को एक कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।

केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय हुनेछ । अध्यक्ष, एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ५ जना उपाध्यक्ष, एक जना महासचिव, उपमहासचिव एक जना र सचिव ७ जना रहने छन् । यसरी केन्द्रमा १५ जना पदाधिकारी हुनेछन् । केन्द्रमा एक सचिवालय रहने छ ।
पालिट ब्यूरोको व्यवस्था खारेज भएको छ ।

वडादेखि केन्द्रसम्म पार्टी कमिटीहरू रहनेछन् । पार्टी कमिटीको आधार संख्या ५० हुनेछ । यो संख्यलाई आधार मानेर जिल्ला कमिटीमा जिल्लामा रहेका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा एक क्षेत्र बराबर ५ जना थपिने छन् । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दुई वटा रहेका जिल्लामा ६० जनाको जिल्ला कमिटी हुनेछ ।

सहभागीहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा जोडदार रूपमा उठेको छ । यो विषय यही महाधिवेशनले प्रस्तावको रूपमा पारित गर्नेछैन तर यसलाई बहसमा लगिने भएको छ ।

अनुशासन पालनाको कुरा पनि निकै जोडदार रूपमा उठेको छ । कार्यविभाजनमा पारदर्शिता, महिला सहभागिता वृद्धि, नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति लगायतको कुरा पनि निकै जोडदार रूपमा उठेको छ ।

सभामा विधान संशोधन प्रस्ताव, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूह छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन प्रस्तोता नेताहरूले दिएका थिए ।