रुपन्देही– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संविधानविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने, दण्ड र जरिवाना लिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै त्यसलाई सञ्चाउन उनीहरुले माग गरे । गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगमा सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समालोचक तथा विश्लेषक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक नियन्त्रणमुखी बढी देखिएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मात्र हेरेर स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको अधिकार, प्रदेश कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहेका सङ्घीय कानून, स्थानीय निकायको संवैधानिक अधिकार, नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकार, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र नेपाल कानूनसरह लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नहेरेकाले आवश्यक तादात्म्यता नदेखिएको उल्लेख गरे ।
विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कदै गर्नसक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधान राखेर प्रेसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारसमेत हनन् भएको अधिवक्ता बस्नेतले बताए । विश्लेषक मनिकर कार्कीले विचार र चेतनामा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कसैलाई मान्य नहुने धारणा राखे । “सरकारले यो लेख, यो नलेख भनेर भन्न मिल्दैन, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वअध्यक्ष डा बालकृष्ण चापागाइँले विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर सञ्चार परिषद्को गठन गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै यसले सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्थाको हितमा काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायले ल्याइएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।
