कोरोना कहरमा गरिबी र अभावको दशैं

पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि चुलिएको छ। बढ्दो मूल्यवृद्धिसँगै आम नागरिकको क्रयशक्तिको पहुँच बाहिर दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य पुगेको छ। कोभिडले सृजना गरेको बढ्दो बेरोजगारीका कारण एक छाक खान पनि औसत नेपालीलाई धौ धौ पर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ।

अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सन्तोषजनक मान्ने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले देखाएको छ। चालू आवको पहिलो महिनामा मुलुकको आर्थिक स्थिति अघिल्लो समयको अनुपातमा कमजोर देखिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर रहेको पनि सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८ दशमलब १ प्रतिशतले घटेर ७५ अर्ब ९६ करोडमा खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिट्यान्समा आश्रित अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ। मुलुकमा भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकमको अनुपातमा वृद्धि भएपछि शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हो।

शोधनान्तर स्थिति ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष यो ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो। असार मसान्तसम्म विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा साउनमा ३ दशमलब २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। आयात र निर्यातबीचको असन्तुलनसँगै पुँजी पलायन भएको आशंका बजारमा देखिन थालेको छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दूरी बढेका कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढ्न थालेको छ। सर्वसाधारणसँग मात्र नभएर बैंक तथा वित्त संघ,संस्थामा समेत पर्याप्त पुँजी रहेको देखिदैन। किनकि त्यस्ता वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउन थालेका छन्। उच्च ब्याजदरका कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि स्वचालित रूपमा महँगो हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थाले आम नागरिक र लगानीकर्तामा उद्योग व्यवसायमा लगानीको सट्टा बैंकमा पैसा राख्ने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यस्तो भएमा निर्यात ब्यापार अहिलेको भन्दा अझ घट्नेछ।

मुलुकको औद्यौगिक वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन। यो भनेको रोजगारका क्षेत्र संकुचनतर्फ जानु हो। यसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउँछ भने यसविपरीत महँगी समस्या चर्काउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। जसको असर राजस्वमा समेत पर्छ। राजस्वमा असर पर्नेबित्तिकै सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्दैन। सरकारले निजी लगानीकर्तालाई आश्वासन दिए पनि विश्वासमा लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्र र  आम नागरिकको विश्वास सरकारले जित्न नसक्नुमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति, संघ तथा संगठनलाई नै मानिँदै आएको छ।

केन्द्रीय तथ्यकं विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार अहिले हाम्रो जनसंख्या करिब ३ करोड रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पन्ध्रौँ योजना (२०७६।७७–२०८०।८१) ले विद्यमान अवस्थामा रहेको १८ दशमलब ७ प्रतिशतको गरिबीलाई आव २०८०।८१ मा ९ दशमलब ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

यो भनेको अझै पनि मुलुकमा ५६ लाख जनता गरिबीको संख्या रहेको पुष्टि हुन्छ। यसअघि १४ औँ योजनामा गरिबी २१ दशमलब ६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन। त्यसैले यसलाई संशोधन गर्दै १८ दशमलब ७ मा झार्ने लक्ष्य राखिको हो। तर व्यवहारमा भने यो संख्या धेरै माथि रहेको छ।

विद्यमान अवस्थामा विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बजारमा दशैँको रौनक सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघिबाट बजारमा मूल्य अकासिएको छ। दशैँ आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी छ।  मूल्यवृद्धि धेरै माथी पुगिसकेको छ। वर्षेनि यसरी नै अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुन्छ तर राज्य संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गरेको देखिँदैन।

यस्तो कार्यलाई प्रणालीगत त्रुटि भनेर चित्त बुझाउनु बाहेक आमनागरिकसँग अर्को विकल्प छैन। स्वभाविक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मूल्य बढाउन क–कसको भूमिका छ त्यसबारे भने सबै तैँ चुप, मैँ चुपको अवस्थामा रहुन मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना बन्न पुगेको छ। राज्य संयन्त्र, अनुगमन गर्ने निकाय र व्यवसायीबीचको सुमधुर सम्बन्धकै कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको भन्ने सबैलाई थाहा भएकै विषय हो।

तर यतिखेर राज्य भने बजार अनुगमन गर्ने बहानामा सडक पसलमा चेक जाँचमा लागिपरेको छ। यो त केवल हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ। बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई थेग्न सक्ने अवस्था सर्वसाधारणले गुमाइसकेका छन्। आम्दानीको अनुपातमा मूल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथि पुगिसकेको छ।

हामी जस्ता सर्वसाधारणका लागि पेट ढाक्न बाहेक अर्को विकल्प सोच्न सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो समय कोभिडले त्यही पेट ढाक्न पनि नसक्ने अवस्था सृजना गरेको छ। भोक र रोगसँग सकी/नसकी सामाना गरिरहेको पीडा राज्य, रोजगारदातादेखि योसँग सम्बन्धित कसैले पनि महसुस गर्न सकेको देखिदैन। मिठो मसिनो खाने वर्गलाई अझै पनि भोकको पीडा थाहा छैन। यसैमा हुने खाने सम्भ्रान्त वर्ग रमाइरहेका छन् भने गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश समुदाय भगवान्‌लाई सम्झनु बाहेक अरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने विषय राखे पनि भर्खर मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले बजेट पास गरेका कारण आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्न राखिएको व्यवस्था पनि दशैँमा लागू गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।

अहिलेको अवस्थामा चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन लाभ वा चलायमान बनाए पनि अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्दैन। पर्व विशेषमा वस्तुको माग अधिक हुने हुँदा जनताले खर्च बढी गर्छन्। यो समयमा वस्तुको मूल्यमा केही छुट तथा कमिसन प्रदान गरी व्यवसायीले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने परिपाटी अहिले पनि देखिएको छ। कोरोना महामारी केही शिथिल भए पनि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ।

घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको जीवन कसरी सञ्चालन होला भनेर सोच्दा समेत कहालीलाग्दो अवस्था सृजना हुन थालेको छ।

केन्द्रीय बैँकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मूल्यवृद्धि प्रत्येक वर्ष घट्ने क्रममा रहेको देखाइन्छ।  तर व्यवहारमा त्यसको ठिक विपरीत रहेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा ‘समकालीन नेपालको अर्थ राजनीति परीक्षण, कम्पन र आशा’ नामक पुस्तकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. रामशरण महतले पछिल्लो समयको रोचक पक्षको रूपमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य घट्दै जाने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन्।

पुस्तकमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख मात्रामा गिरावट आए पनि उपभोक्ताले भने मुद्रास्फीति  घटेअनुसारको प्रभाव उपभोग्य सामानमा महसुस गर्न सक्दैन। यस्तो विरोधाभासी तथ्य देखिनुको कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांकहरूको तथ्यांक लिँदा बस्तु तथा सेवालाई दिइएको विभिन्न भार यथार्थपरक नभएको र आम उपभोक्ताले भोगिरहेको खर्चिलो र महँगो दैनिकीमा प्रतिविम्बित नभएकाले हो।’

मुलुकमा विगतको राज्यकेन्द्रित आर्थिक नीतिलाई सन् १९९० मा भएको परिवर्तनपछिको उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअन्तर्गत खुला एवं उदारवादी प्रणालीमा रूपान्तरण गरियो। यस नीतिले विभिन्न सोच भएका दलहरू सत्तामा आए। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि बृहत्तर, जनाधिकार, विस्तारित समावेशिता, गणतान्त्रिक बहुलवाद एवं गम्भीर ढाँचाको विकेन्द्रित संघीयता सहित नेपाल अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ राजनीतिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गर्‍यो।

संविधानको घोषणासँगै वैधानिक रूपमा विगत २ सय ५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त भयो। तैपनि हुने खाने र गरिबीमा रहने वर्गबीचको दूरी घट्न सकेन। बरु यस्तो दूरी बढ्दो क्रममा रहेको छ। मुलुकमा भएको यति धेरै ठूलो परिवर्तनले एक छाक भात र एकसरो लुगा लगाउनका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन। त्यस्ता वर्गलाई  राज्यले सम्बोधन गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुने थियो। थाहा खबर